कोशीका पूर्वाधार कार्यालयहरूमा बेथिती

विराटनगर । कोशी प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा प्राविधिक र प्रशासनिक लापरबाहीका कारण राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले मोरङ र ओखलढुंगाका पूर्वाधार विकास कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई नियमविपरीत करिब २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको तथ्य उजागर गरेको हो । निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतो वा प्राविधिक त्रुटिका कारण नापजाँचभन्दा बढी परिमाण देखाउने र सम्झौतामै नभएको सुविधा दिएर रकम निकासा गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ओखलढुंगामा सम्झौताविपरीत ९२ लाख भुक्तानी

पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाले खरिद सम्झौताको सर्त नै मिचेर निर्माण व्यवसायीलाई ९२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । रमेश राई सञ्चालक रहेको सिंह एन्ड ब्रदर्स विवश जेभीलाई उक्त रकम भुक्तानी गरिएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयले २०७९ वैशाखमा सुरु गरेको बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत मानेभञ्ज्याङदेखि मोलुङ खोला–सिकापुसम्म सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत ४ किलोमिटर कालोपत्र र ६ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने योजना रहे पनि हालसम्म कालोपत्रको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

खरिद सम्झौताको विशेष सर्त (एससीसी) को बुँदा ५३.७ मा मूल्य समायोजन दिने व्यवस्था नभए पनि कार्यालयले १२ औँ रनिङ बिलसम्म ९२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सम्झौतामा हुँदै नभएको व्यवस्था उल्याएर राज्यकोषबाट रकम बाँडिएको भन्दै महालेखाले सो रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख सुरेशप्रसाद साहका अनुसार आयोजनाको हालसम्म करिब ६२ प्रतिशत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति भएको छ । निर्माण कम्पनीले हालसम्म झन्डै १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको छ । काममा ढिलासुस्ती हुनुमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही मुख्य कारण रहेको कार्यालयको दाबी छ । दोस्रो पटक थपिएको म्यादसमेत गत माघमा सकिएपछि आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । २०७९ वैशाखमा ३१ करोड ३२ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा सिंह एन्ड ब्रदर्स विवश जेभीले उक्त सडक निर्माणको
ठेक्का पाएको थियो ।

मोरङमा नापजाँच र मूल्य समायोजनमा ‘खेल’
पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङमा पनि उस्तै बेथिति देखिएको छ । मोरङको भाउन्ने–आमतोला सडक खण्डको १० किलोमिटर कालोपत्रका लागि रौताह कन्ट्रक्सन उदयपुरसँग १६ करोड ६३ लाख २३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुशील श्रेष्ठको कार्यकालमा भएको उक्त निर्माण कार्यको ११ औँ रनिङ बिल भुक्तानी गर्दा अस्फाल्ट (कालोपत्र गर्ने सामग्री) को परिमाणमा ठूलो हेरफेर गरिएको पाइएको छ ।
नापजाँचका आधारमा निर्माण कम्पनीलाई १४१.६६ घनमिटरको मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा ४४६.५२ घनमिटर काम भएको देखाएर भुक्तानी दिइएको छ । प्रतिइकाइ १३ हजार रुपैयाँका दरले ३०४.८६ घनमिटरको बढी भुक्तानी दिँदा मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राज्यकोषबाट बढी खर्च भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ ले रनिङ बिलको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा नापजाँचका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि यहाँ भने नापजाँचविना नै रकम निकासा दिइएको हो ।

बर्जु–गढी सडकमा ५२ लाख बढी निकासा
३१ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको बर्जुदेखि गढी गाउँपालिका जोड्ने सडक निर्माणमा पनि उस्तै बेथिति देखिएको छ । १० औँ रनिङ बिलसम्म मूल्य समायोजनसहित २८ करोड ५८ लाख २६ हजार भुक्तानी भइसकेको यस आयोजनामा ११ औँ बिल गणना गर्दा पुरानो हिसाबलाई लुकाइएको महालेखाको ठहर छ ।
१० औँ बिलसम्म सम्पन्न भइसकेको कामको खर्च मौज्दात सार्दा हिसाब फरक पारी निर्माण व्यवसायीलाई ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको छ । यो रकम पनि निर्माण व्यवसायीबाटै असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

मोरङमा दुईवटा सडक आयोजनामा मात्रै करिब ९७ लाख बढी भुक्तानी भएको विवरण सार्वजनिक भइसकेकोमा थप दुई प्रकरणमा करिब ३४ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको खुलेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार एक निर्माण व्यवसायीलाई अघिल्लो बिलसम्मको मूल्य समायोजनबापत ६८ लाख २२ हजार रुपैयाँ घटाउनुपर्नेमा ४१ लाख ७७ हजार मात्र घटाइएको छ । यसरी कम रकम कट्टा गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसहित २९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको छ ।

त्यसैगरी, अर्को एक निर्माण व्यवसायीलाई छैटौँ रनिङ बिलको मूल्य समायोजन गणना गर्दा ९ लाख ८६ हजार घटाउनुपर्नेमा ६ लाख १३ हजार मात्र घटाएर मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४ लाख २२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको छ । यी सबै प्रकरण जोड्दा मोरङ र ओखलढुंगामा मात्रै साढे २ करोड हाराहारीमा बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

असुलउपरको चुनौती
पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख खरानन्द ईसरले प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुका बारेमा निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरिने र रकम फिर्ता नगरे धरौटीबाट कट्टा गरिने बताएका छन् । “महालेखाले औँल्याएको बेरुजुका बारेमा हामी अध्ययन गर्छौं र निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गर्नेछौँ,” प्रमुख ईसरले भने, “निर्माण कम्पनीको ५ प्रतिशत धरौटी रकम (पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी) हामीसँगै हुन्छ । यदि कम्पनीले रकम फिर्ता नगरे सोही धरौटीबाट कट्टा गरेर सरकारी कोषमा जम्मा गर्नेछौँ ।”

तर, सम्झौतामै नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर ओखलढुंगामा भएको ९२ लाखको भुक्तानी र मोरङमा मूल्य समायोजनका नाममा भएको खेलले कर्मचारी र ठेकेदारबीचको गहिरो मिलेमतोलाई संकेत गर्दछ । कानुनतः रनिङ बिलको भुक्तानी नापजाँच र सम्झौताका सर्तका आधारमा मात्र गर्नुपर्ने भए पनि इन्जिनियर र कार्यालय प्रमुखहरूको हस्ताक्षरमा हुने यस्तो ‘अस्वाभाविक’ भुक्तानीले सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था मोरङका सचिव लिला ढुंगेलले कामभन्दा बढी परिमाण देखाएर राज्यको ढुकुटी सिध्याउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए । “काम एउटा गर्ने तर बिल बनाउँदा नापजाँचभन्दा बढी परिमाण देखाएर पैसा निकाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यो राज्यको सम्पत्तिमाथिको दोहन हो,” उनले भने, “सम्झौताभन्दा बाहिर गएर लिइने यस्तो भुक्तानी भ्रष्टाचार हो । यसमा संलग्न कर्मचारी र व्यवसायी दुवैमाथि निगरानी र कानुनी कारबाही आवश्यक छ ।”