काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको छ। यससँगै अब देशभरका सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी लगायत सबै प्रकारका अस्पतालहरूले कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवाको हकलाई सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। नयाँ कार्यविधि अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, असहाय, बेवारिसे र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका नागरिकले अस्पतालमा विशेष सुविधा पाउनेछन्। ती नागरिकले अस्पतालबाट शय्या मात्र नभई चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला परीक्षण, शल्यक्रिया र आवश्यक औषधि लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन्।
निःशुल्क उपचार सेवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस पोर्टलमा प्रत्येक अस्पतालले आफ्नो संस्थामा उपलब्ध कूल शय्याको संख्या, लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएका शय्या र त्यसमा उपचाररत बिरामीको विवरण दैनिक रूपमा रियल टाइममा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
यसरी प्रविष्टि गरिएको विवरणको अनुगमन स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी तीनै तहबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सेवालाई थप सहज बनाउन प्रत्येक अस्पतालमा सहायता कक्ष स्थापना गरी फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने र अस्पतालको प्रवेशद्वारमै देखिने गरी निःशुल्क सेवाको विवरणसहितको सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने प्रावधान समेत कार्यविधिमा छ।
निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गर्न बिरामीले सरकारले जारी गरेको विपन्न परिचयपत्र, स्थानीय तहको सिफारिस वा बेवारिसे बिरामीको हकमा प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनको मुचुल्का पेस गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, आकस्मिक अवस्थामा कागजात तत्काल उपलब्ध नभएमा बिरामीले स्वघोषणा फारम भरेर पनि उपचार सुरु गर्न सक्ने लचकता अपनाइएको छ।
कार्यविधिले नियम पालना नगर्ने अस्पतालहरूलाई कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। तोकिएको १० प्रतिशत शय्या उपलब्ध नगराउने, पोर्टलमा गलत विवरण राख्ने वा लक्षित वर्गलाई सेवा दिन इन्कार गर्ने अस्पतालहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।