विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि उठाउन नसकेको विद्युत् महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको उक्त रकम असुलीका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । साथै मन्त्रालयले विद्युत् बक्यौताको विवरण (सूची) नै सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार देशका ठूला औद्योगिक घरानादेखि स्थानीय तहसम्मले अर्बौँ रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी देखिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन’ को बक्यौता विवरणमा मधेश प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गतका उद्योगहरूको बक्यौता सबैभन्दा धेरै छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन’ को बक्यौतामात्रै २६ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ८९ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै बक्यौताको अर्को ठूलो हिस्सा स्थानीय तहहरूले प्रयोग गरेको सडक बत्तीको रहेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ७ वटै प्रदेशका स्थानीय तहहरूको सडक बत्तीवापतको बक्यौता अर्बौँमा पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूको मात्रै सडक बत्तीको बक्यौता ७ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
मधेश प्रदेशमा पनि सडक बत्तीको बक्यौताको अवस्था भयावह छ । जनकपुर क्षेत्रमा मात्रै ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । मधेश प्रदेशमा मात्रै २ अर्ब ३४ करोड ९० लाख ५९ हजार रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।
कोशी प्रदेशमा विराटनगर महानगरपालिकाको १५ करोड ३२ लाख ४८ हजार र बुढीगंगा गाउँपालिकाको ९ करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बक्यौता सूचीमा छ । कोशी प्रदेशमा जम्मा ७० करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । उता, बागमती प्रदेशमा मात्रै ३ अर्ब ५९ करोड ५३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । जसमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै १ अर्ब ९८ करोड ६३ लाख ७१ हजार बक्यौता बाँकी छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशमा भने २० करोड ४१ लाख २५ हजार बक्यौता बाँकी छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशमा ५ करोड २३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।