विराटनगर । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर जारी राजनीतिक विवादबीच प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार पुनः अवरुद्ध भएको छ।
विपक्षी दलहरूले विरोध जारी राखेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन्।
बैठक सुरु हुनासाथ नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुखले दलगत धारणा राख्न समय दिएपछि विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति सच्याउन तथा रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कूटनीतिक मर्यादा र पदीय जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको बताइन्। उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर आफ्नो भनाइ सच्याउन र आवश्यक परे क्षमायाचना गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाल–भारत सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। सोही क्रममा आएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएका छन्।
यसैबीच, राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले करका दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना चुहावट प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। उनले आर्थिक विधेयकसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना बाहिरिएको दाबी गर्दै यसको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले लिनुपर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभा बैठकमै बोल्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पुष्टि गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेनालाई सीमाक्षेत्रमा थप सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री स्वयंले नै सच्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसो नभएसम्म सदनको अवरोध अन्त्य गर्न नसकिने बताए।
विपक्षी दलहरूको अडान कायम रहेकाले संसद्को गतिरोध तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना कम देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, सीमा सम्बन्धी विवाद र अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको सूचना चुहावट प्रकरणले संसद्को राजनीतिक तापक्रम थप बढाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।