लोड हुँदैछ...

मेनु

संसद खोल्नेबारे सर्वदलीय बैठकमा जुटेन सहमति, विपक्षीले सदन अवरोध गर्ने

संसद खोल्नेबारे सर्वदलीय बैठकमा जुटेन सहमति, विपक्षीले सदन अवरोध गर्ने

विराटनगर । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर जारी संसद् गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास असफल भएको छ।

्राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सोमबार सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता र विपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसकेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो। सभापति लामिछानेले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसद्मा जवाफ दिने प्रस्ताव गरेपनि विपक्षी दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रियता र सीमासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले त्यसबारे प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण आवश्यक छ।

‘परराष्ट्रमन्त्रीले होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा आएर जवाफ दिनुपर्छ। यदि त्यस्तो कुनै नियत थिएन भने स्पष्ट गर्नुपर्छ, अन्यथा सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको भूमि सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्त गम्भीर हो,’ महरले भने। उनले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनसमेत माग गरे।

विपक्षी दलहरूले सीमा, राष्ट्रिय हित र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारका अभिव्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।सर्वदलीय बैठकमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री संसदमा नआउने बताउँदै आवश्यक परे आफू्रले जवाफ दिने बताएका थिए ।

लामिछानेले भारत भ्रमणबारे दलहरूलाई जानकारी गराउँदै संसद्मा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्न संवाद र सहमतिबाट अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीकै जवाफ आवश्यक रहेको अडान दोहोर्याएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारलाई बहुमतको बलमा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिँदै राष्ट्रिय हितका विषयमा संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरे। उनले रास्वपा सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणका क्रममा व्यक्त ‘हामी विगतको भारी बोक्दैनौँ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सर्वदलीय बैठकबाट सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध तत्काल हट्ने सम्भावना कम देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जवाफ र विवादित अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने मागलाई निरन्तर उठाउने जनाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।

This will close in 0 seconds