विराटनगर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (एसियन हाइवे) विस्तारको काम अवैध क्रसर उद्योगहरूसँगको सम्झौता र निर्भरताका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको छ। मोरङका मापदण्डविपरीतका क्रसरहरूमा प्रशासनले ताला लगाएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले विकल्प खोज्नुको साटो तिनै अवैध संरचनालाई नै ब्युँताउन ‘लिज सम्झौता’ तिर लाग्दा २५ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गर्ने काम ५० दिनदेखि ठप्प भएको हो।
एसियाली विकास बैंकको अर्बौँको सहयोगमा निर्माणाधीन काँकरभिट्टा–लौकही सडकखण्ड अन्तर्गत प्याकेज १ र प्याकेज २ को ९५.७६ किलोमिटर सडक निर्माण अहिले गिटी र बालुवाको अभावले संकटमा परेको छ। विशेष गरी मोरङको चिसाङ खोला किनारमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका व्यवसायी क्रसर उद्योगहरू प्रशासनले बन्द गरिदिएपछि निर्माण क्षेत्रमा ‘अस्फाल्ट’ को हाहाकार भएको छ।
निर्माण व्यवसायी कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि उज्ज्वल प्रसाईले अवैध क्रसरको भर पर्दा दैनिक ५०० मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम रोकिएको बताए। उनले निर्माण कम्पनीसँग ३० करोड रुपैयाँ बराबरको अलकत्रा (बिटुमिन) मौज्दात भए पनि गिटी अभावले गर्दा काम अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिए। प्रसाईका अनुसार दैनिक ८०० घनमिटर अस्फाल्ट उत्पादन रोकिएको छ, जसका कारण प्याकेज १ अन्तर्गत १५ किलोमिटर र प्याकेज २ अन्तर्गत १० किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गर्ने तयारी पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।
सडक आयोजनालाई नै ढाल बनाएर अवैध क्रसर चलाउन निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले नयाँ प्रपञ्च समेत सुरु गरेका छन्। दर्ता बिना नै वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स’लाई राजमार्ग निर्माणका ठेकेदार कम्पनीहरूले लिजमा लिने सम्झौता गरेका छन्। प्रसाईले सो क्रसरको अस्थायी अनुमति सकिएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई लिजमा लिएर पुनः चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। तर, कानुन मिचेर खोलिएका यस्ता उद्योगलाई आयोजनाको नाममा वैधता दिन खोज्नुले ठेकेदार र क्रसर सञ्चालकबिचको स्वार्थपूर्ण मिलेमतोलाई प्रस्ट पारेको छ।
यता, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले भने कुनै पनि बहानामा अवैध उद्योग चल्न नदिने अडान लिएका छन्। निर्माण व्यवसायी र आयोजनाका प्रतिनिधिहरूले हारगुहार गरे पनि प्रजिअ कट्टेलले दर्ता प्रक्रिया र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) बिना उद्योग सञ्चालन अनुमति दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
आयोजनाको प्याकेज १ का प्रमुख सुनीलबाबु पन्तले हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति २३ प्रतिशत मात्र रहेको बताए। कालोपत्रेका लागि सडकको तल्लो तह (बेस) तयार भइसके पनि माथिल्लो मुख्य काम रोकिँदा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने निश्चित देखिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट आश्वासन पाएको दाबी गरे पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म राजमार्ग निर्माणको अन्योल हट्ने संकेत देखिएको छैन। नियमविपरीतका उद्योगसँग सम्झौता गरेर आयोजना नै बन्धक बनाउने निर्माण कम्पनीको शैलीले गर्दा एसियन हाइवेको काम अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।