विराटनगर । भारतले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सीमा सम्बन्धी विषय पूर्ण रूपमा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मुद्दा भएकाले तेस्रो पक्षको संलग्नता आवश्यक नरहेको बताएका हुन्।
नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हालै संसद्मा सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि भारतको प्रतिक्रिया आएको हो। प्रवक्ता जैसवालले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ तथा त्यसपछि नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यबारे आफूहरू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सीमा सम्बन्धी सबै विषय समाधान गर्न दुई देशबीच स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र नै पर्याप्त रहेको बताए।
उनका अनुसार भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमाङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ। गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण केही सीमित क्षेत्रमा मात्र प्राविधिक समस्या र विवाद देखिएको उनले बताए। साथै सीमाङ्कन भइसकेका केही क्षेत्रमा सीमापार कब्जा तथा दसगजा क्षेत्रमा अतिक्रमणका घटनाहरू रहेको र त्यसको संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन भइरहेको जानकारी दिए।
‘भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन,’ प्रवक्ता जैसवालले भने, ‘सीमासम्बन्धी सबै पक्षहरू समाधान गर्न दुई देशबीच आवश्यक संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्।’
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा समस्याको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सुगौली सन्धिसम्म जोडिएको उल्लेख गर्दै बेलायतसँग पनि कुराकानी भइरहेको बताएका थिए। साथै उनले नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा विवाद उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति संसद्मा विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै तथ्य प्रमाण पेश गर्न वा अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेका छन्। सीमा मामिलाका जानकारहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको परम्परागत कूटनीतिक अडान कमजोर बनाउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
भारतको पछिल्लो प्रतिक्रियासँगै नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय संवाद र संयन्त्रमार्फत नै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।