बजेटले शेयर बजारलाई बनायो निराश, नेप्से २६ अंकले घट्यो

विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि खुलेको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ।

लगानीकर्ताहरू बजेटका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट बनेपछि सोमबार नेप्से परिसूचक २६.७२ अंकले घटेर २७५५ विन्दुमा झरेको छ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा परेको विश्लेषण गरिएको छ। बजेटले अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि पूँजीगत लाभकर १० प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। साथै, आर्थिक विधेयकमा वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुनेको हकमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम नहुने संकेत गरिएपछि लगानीकर्तामा अन्योलता बढेको छ।

सोमबार कारोबार सुरु भएदेखि बजारमा उतारचढाव देखिए पनि मध्याह्नपछि लगातार ओरालो लागेको थियो। कारोबार अवधिभर ३५ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा २३३ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने दुई कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ।

कारोबार रकमसमेत घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा सोमबार ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

बजेटको प्रभाव केही क्षेत्रगत सूचकमा स्पष्ट देखिएको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय सुनिश्चित गर्ने बजेट व्यवस्थाका कारण अन्य समूहको सूचक ३.३६ प्रतिशतले बढेको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य मात्रै १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस्तै, तेस्रो पक्ष दुर्घटना बीमाको सीमा बढाइएपछि निर्जीवन बीमा समूह १.३७ प्रतिशतले उकालो लागेको छ।

तर व्यापार समूह सबैभन्दा धेरै ६.१४ प्रतिशतले घटेको छ। विशाल बजार कम्पनीमा सरकारी स्वामित्वको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने सरकारी योजनाले कम्पनीको मूल्यमा दबाब परेको देखिएको छ।

बैंकिङ, विकास बैंक, फाइनान्स, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत्, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन तथा लघुवित्त समूहका सूचकहरू पनि घटेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार बजार घट्नुको मुख्य कारण पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी अस्पष्टता हो। बजेट भाषणमा पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि आर्थिक विधेयकमा फरक आशय देखिएपछि लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना भएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम नै हुने स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे पनि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने सम्बन्धमा अझै अन्योल कायम रहेको स्वीकार गरेका थिए।

लगानीकर्ताहरूले कर नीतिमा स्पष्टता खोजिरहेका बेला बजेटपछिको पहिलो कारोबार दिन बजारमा देखिएको गिरावटले उनीहरूको निराशा झल्काएको छ।