नेपालले भारतको सिमाना नमिचेको विज्ञहरूको भनाइ

विराटनगर । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि सीमा विज्ञ, पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले त्यसमा असहमति जनाएका छन्।

उनीहरूले नेपाल राज्यका तर्फबाट भारतको भूमि अतिक्रमण गरिएको कुनै तथ्य नभएको बताएका छन्।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्य नीलाम्बर आचार्यले नेपालले भारतको कुनै पनि भूमि नमिचेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको करिब ९७ प्रतिशत विवाद समाधान भइसकेको छ भने बाँकी मुख्य विवाद लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित छ।

आचार्यले सीमा क्षेत्रमा केही स्थानमा नेपाली र भारतीय नागरिकबीच भोगचलनका आधारमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ देखिए पनि त्यसलाई राज्यस्तरको सीमा अतिक्रमण भन्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा कतिपय नेपालीले भारतीय भूभागमा र भारतीयले नेपाली भूभागमा खेतीपाती वा बसोबास गर्दै आएका उदाहरण भए पनि त्यो नेपाल वा भारत राज्यले भूमि मिचेको अर्थमा व्याख्या गर्न नमिल्ने विषय हो।

सीमाविद् तथा ‘नेपालको सीमाना’ पुस्तकका लेखक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाएका छन्। उनले नेपालले भारतको सीमा नमिचेको दाबी गर्दै सीमाक्षेत्रमा देखिएका भोगचलनसम्बन्धी समस्या र राज्यद्वारा गरिएको अतिक्रमण फरक विषय भएको बताए।

विज्ञहरूका अनुसार क्रस होल्डिङ अकुपेसन भनेको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय नागरिकले एकअर्काको भूभागमा खेतीपाती वा भोगचलन गर्नु हो। यो सीमा निर्धारण वा भूभाग अतिक्रमणको विषय नभई स्थानीयस्तरको भोगचलनसँग सम्बन्धित अवस्था हो।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत दलहरूले आपत्ति जनाउँदै तथ्य सार्वजनिक गर्न वा अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।

विज्ञहरूले भने नेपाल–भारतबीच रहेका वास्तविक सीमा विवादलाई क्रस होल्डिङ अकुपेसनसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा देखिएको विवाद राज्यस्तरको सीमा विवाद हो भने सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने भोगचलनका घटना फरक प्रकृतिका हुन्।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याका विषयमा भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका छन्। तर सीमा विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा विवादमा बेलायतको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी सार्वजनिक नभएको बताएका छन्।