विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत खेलकुद विकास बोर्डमा पदाधिकारीको संख्या बढाएर राजनीतिक भागबन्डा गरेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।
शनिबार प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद कार्कीले सरकारले महिलाको अधिकार खोसेर वैयक्तिक र राजनीतिक स्वार्थका लागि पदाधिकारी थपेको आरोप लगाए ।
प्रदेश खेलकुद ऐन बनाउँदा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको सरकारले त्यसलाई लत्याएको बताए । “विगतमा हामीले दफावार छलफल गरेर समावेशी ऐन बनाएका थियौं, जहाँ महिला पदाधिकारीको सुनिश्चितता थियो,” कार्कीले भने, “तर अहिले महिलालाई सौता हालेजस्तो गरी अध्यादेश ल्याएर पदाधिकारी थपिएको छ । माननीय महिला ज्यूहरूको अगाडि उभिएर बोल्न पनि मलाई लाज लागिरहेको छ ।”
यसअघि बोर्डमा एक जना महिला उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत पुरुष उपाध्यक्ष थप्नुका साथै बोर्ड सदस्यको संख्या २६ पुर्याएको छ । हालै प्रदेश सरकारले एमालेबाट सदस्य सचिवमा विप्लव घोषसहित ५ जना र कांग्रेसबाट उपाध्यक्षमा बसन्त आचार्यसहित ६ जना गरी ११ जनालाई बोर्डमा नियुक्त गरेको छ । सोही विषयलाई लिएर पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले विरोध जनाएका हुन् ।
सावित्रा भण्डारी र पूजा महतो जस्ता खेलाडीले विश्वस्तरमा नाम कमाइरहेका बेला खेलकुद प्रशासनमा महिलाको प्रतिनिधित्व खुम्च्याउनु दुःखद भएको उनको तर्क थियो । सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता र गठबन्धनका दलहरूलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको संख्या बढाएको उनले दाबी गरे । “एउटाले उपाध्यक्ष पाउने, अर्कोले सदस्य सचिव पाउने गरी भागबन्डा मिलाइएको छ,” उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने, “मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बधाई छ, उहाँले उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव दुवै थप पाउनुभयो ।”
सांसद कार्कीले संसद्मा सरकारले जे ल्याएपनि ताली बजाएर समर्थन गर्ने परिपाटीको विरोध गर्दै जनताले यसको हिसाबकिताब खोज्ने चेतावनी दिए । “मन्त्रीको मुख हेरेर वा बजेट पाइन्छ कि भन्ने लोभमा गलत कुरामा चुप लागेर बस्ने हो भने हामीलाई जनतासँग भोट माग्ने अधिकार हुँदैन,” उनले थपे ।
मन्तव्यका क्रममा कार्कीले संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो समेत गरे । “संघीय सरकारले बजेटमा ‘झिक्कै झिक्कै’ (धेरै) भन्यो तर कोशीका लागि केही झिकेन,” उनले भने, “खुवालुङ, सगरमाथा र उदयपुरका ठूला आयोजनाहरूको नाम समेत लिइएन ।”
सगरमाथा भएको प्रदेश भए पनि सगरमाथा दिवस मनाउन काठमाडौँको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतमा यस्ता गौरवका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार ‘लुखुरलुखुर’ संघीय सरकारको गोडामा पानी हाल्न काठमाडौँ जाने गरेको तर प्रदेशको हितमा ठोस काम गर्न नसकेको उनको आरोप थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।