काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा क्रियाशील रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कानूनी रूपमै समाप्त भएको जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार,(केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३)मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत कानूनी व्यवस्था खारेज भएसँगै सरकारले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा सरकारी निकायहरूमा रहेका ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, ट्रेड युनियनको प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका सरकारी भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधन तथा अन्य सेवा सुविधाहरू समेत तत्काल सम्बन्धित कार्यालयलाई फिर्ता गर्न मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको छ ।
ट्रेड युनियनका विभिन्न तहका समितिमा आबद्ध रही काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई अब अनिवार्य रूपमा उनीहरूको दरबन्दी रहेको ठाउँमा खटाइने भएको छ । मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई भनेको छ ।
निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भूमिकालाई लिएर लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेशमार्फत यो कठोर कदम चालेको हो । यस निर्णयसँगै अब निजामती प्रशासनमा दलीय आधारमा खोलिएका कर्मचारी संगठनहरूको अस्तित्व कानूनी रूपमा समाप्त भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।