विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणका लागि विराटनगरमा आयोजित राजश्व परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले कपडाको भन्सार महसुल घटाएर १० प्रतिशत कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । हाल ३५ देखि ३७ प्रतिशतसम्म रहेको उच्च भन्सार दरका कारण नेपालको अर्बौँको कपडा बजार भारततर्फ पलायन भएको भन्दै उनीहरूले यसलाई घटाए राजश्व र व्यापार दुवै बढ्ने दाबी गरेका हुन् ।
उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले कपडामा लगाइएको उच्च करका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली उपभोक्ताहरू जोगबनी लगायतका भारतीय बजारमा निर्भर हुनुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो । “कपडामा अहिलेको झण्डै ३७ प्रतिशतको भारले गर्दा नेपाली बजार सुकेको छ र उपभोक्ताहरू सीमापारि जान बाध्य छन्,” मुन्दडाले भन्नुभयो, “यदि सरकारले यसलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने हो भने नेपालभित्र कपडाको व्यापारमा हजारौँ करोडको वृद्धि हुनेछ । यसले चोरी पैठारी पूर्ण रूपमा निरुत्साहित हुनेछ र आधिकारिक माध्यमबाट सामान भित्रिँदा सरकारको राजश्व अहिलेको भन्दा दोब्बर बढी संकलन हुने निश्चित छ ।” भारतमा कपडामा ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी रहेकाले नेपालले पनि प्रतिस्पर्धी दर कायम नगरेसम्म स्वदेशी बजार चलायमान हुन नसक्ने उहाँको तर्क थियो ।
व्यापारिक अड्चन र कोटा प्रणालीको मार
अन्तरक्रियामा उद्योगी खेमचन्द्र जैनले सुपारी, मरिच र केराउ जस्ता वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको कोटा प्रणाली र प्रतिबन्धले सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुगेको र राज्यले ठूलो राजश्व गुमाएको बताउनुभयो । उहाँले २०७६ सालभन्दा अगाडि यी वस्तुहरू खुला रूपमा बैंकमार्फत एलसी (LC) खोलेर आयात हुने गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेको कोटा प्रणालीले बिचौलिया जन्माएको आरोप लगाउनुभयो । “कोटा प्रणालीले गर्दा केही सीमित व्यापारीले मात्र अवसर पाएका छन् र बजारमा एकाधिकार बढेको छ,” जैनले भन्नुभयो, “यी वस्तुहरूलाई पहिलाकै जस्तो खुला गरिनुपर्छ । बैंकमार्फत पारदर्शी रूपमा आयात गर्न दिने हो भने राज्यले अर्बौँ राजश्व पाउँछ र उद्योगहरूले पनि सहजै कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न सक्छन् ।”
यस्तै, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले नीतिगत स्थिरता नहुँदा लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खर्च उत्पादनमुखीभन्दा बढी उपभोगमुखी भएको र आयात-निर्यातको खाडल ठूलो भएको, पश्चिम एसियाको तनावले कच्चा पदार्थ (विशेषगरी प्लास्टिक र इन्धन) को मूल्य र अमेरिकी डलर वृद्धि भई उद्योग संकटमा परेको, छिटो-छिटो नीति परिवर्तन हुँदा उद्योगीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहने गरेकाले बजेटमा ‘फर्वार्ड गाइडलाइन’ र नीतिगत स्थिरता हुनुपर्ने, नियतवश ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश समस्यामा परेका उद्योगीलाई वर्गीकरण गरी फरक व्यवहार गरिनुपर्ने आदि सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले व्यक्तिगत आयकरको ३९ प्रतिशतको सीमालाई २५ देखि ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उच्च करका कारण दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको र लगानीको उत्साह घटेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले आगामी बजेट कर्मकाण्डी मात्र नभई नतिजामुखी र निजी क्षेत्रलाई वास्तवमै प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले सरकारले करका दर बढाउनुभन्दा पनि व्यापार सहजीकरण गरेर व्यावसायिक टर्नओभर (कारोबार) दोब्बर बनाउनेतर्फ ध्यान दिएमा राजश्व स्वतः वृद्धि हुने सुझाव दिनुभयो । विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूबीच समन्वयको अभावमा व्यवसायीले एउटै कामका लागि धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने र सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि उहाँले ‘वान विन्डो सिस्टम’ (एकद्वार प्रणाली) लाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन र ‘वान विन्डो सिस्टम’ मार्फत व्यवसाय दर्ता र नवीकरण सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भुटानको जस्तै सस्तो विद्युत महसुल औद्योगिक क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन सके मात्र नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
व्यवसायी पवन सारडाले उद्योग हाताभित्र रहेका साना सरकारी जग्गाका टुक्राहरू (भिसि) उद्योगलाई सरकारी दरमै खरिद वा भोगचलन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी, उद्योगी पारस लुनियाले विदेशी प्राविधिक ल्याउँदा श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने ६ महिनाको लामो समयले उद्योगको उत्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरेको गुनासो पोख्नुभयो । उनीहरूले कबाडी कर र स्थानीय तहले लिने विभिन्न शीर्षकका करहरूलाई एकीकृत गरी करको बोझ घटाउन माग गरेका छन् ।
उद्योगीहरूको सुझाव सुनेपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेट उत्पादन र लगानी प्रवर्द्धनमै केन्द्रित हुने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले करिब १५ वटा पुराना र झन्झटिला ऐनहरू खारेज वा परिमार्जन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सचिव उपाध्यायले सीमावर्ती क्षेत्रको पर्यटनलाई लक्षित गर्दै सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको जानकारी दिनुभयो । “अब भारतीय पर्यटकहरूले ५००० डलर बराबरको भारतीय मुद्रा नगदै बोकेर नेपाल आउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा खर्च गर्न सहज बनाउनेछ र सीमावर्ती बजारको व्यापारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।”
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले राजश्व प्रशासनलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन ‘फेसलेस अडिट’ र पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा जान लागिएको बताउनुभयो भने भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले व्यापार सहजीकरणका लागि ‘अथोराइज्ड इकोनोमिक अपरेटर’मार्फत विश्वासिला व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अर्थ सचिव उपाध्यायले प्राप्त रचनात्मक सुझावहरू, विशेष गरी कपडा र अन्य वस्तुको भन्सार दर सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सेदार मानेरै आगामी नीतिहरू तय गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।