विराटनगर । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार कर र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार करलाई आधा ५० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै हाल डिजेल र पेट्रोलमा पूर्वाधार करको रुपमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ घटेर ५ रुपैयाँ कायम भएको छ । सरकारले भन्सार करमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । योसँगै पेट्रोलमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ भन्सार महशुल घटेर अब १२ रुपैयाँ ५० पैसा लाग्नेछ । यस्तै डिजेलमा १२ रुपैयाँ भन्सार महशुुल लाग्दै आएकोमा अब ६ रुपैयाँ लाग्नेछ ।
खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँ भन्सार महशुल लाग्ने गरेको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार अब पेट्रोलको पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ र भन्सार कर १२ रुपैयाँ ५० पैसा गरि १७ रुपैयाँ ५० पैसा कर घट्नेछ । डिजेलमा पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ र भन्सार कर ६ रुपैयाँ गरी कुल ११ रुपैयाँ कर घट्नेछ । ग्यासमा भन्सार महशुल ४५ रुपैयाँ कायम हुनेछ ।
नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोल बिक्री गर्दा ३४ रुपैयाँ र डिजेलमा १२० रुपैयाँ घाटा रहेको जनाउँदै आएको छ । त्यसैले सरकारले घटाएको करले उपभोक्ता मूल्य घट्ने संभावना भने न्यून छ । कर कटौतीपछि पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ । ग्यासमा हाल प्रतिसिलिन्डर ४१६ रुपैयाँ घाटा रहेकाले कर घटेपनि निगम अझै घाटामा रहनेछ ।
हालको व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल ६६.९८ रुपैयाँ राज्यलाई कर बुझाउँदै आएका छन् । अब त्यसमा १७ रुपैयाँ ५० पैसा घट्नेछ । त्यसैगरी, एक लिटर डिजेलमा विभिन्न शीर्षकका करहरू गरेर कुल ४९.२८ रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा ११ रुपैयाँ घट्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।