काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री सुमना श्रेष्ठले सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएको दोहोरो मापदण्डप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै उनले सत्तापक्षले आफ्ना कमजोरी लुकाउन शब्दजालको सहारा लिएको आरोप लगाएकी हुन्।
नेत्री श्रेष्ठले सरकार र सत्तापक्षले एउटै प्रकृतिको कामलाई आफूले गर्दा र अरूले गर्दा फरक(फरक नाम दिने गरेको भन्दै कटाक्ष गरेकी छन्। उनले अरूले गर्दा ‘नातावाद’, ‘कृपावाद’ र ‘नेपोबेबी’ देख्नेहरूले आफूले त्यस्तै काम गर्दा त्यसलाई ‘योगदानको कदर’ भन्ने गरेको टिप्पणी गरेकी छन्।
सरकारका कामकारबाहीमा हुने भागबन्डालाई ‘जिम्मेवारी बाँडफाँड’ र सेटिङलाई ‘पारस्परिक सम्बन्ध’ को नाम दिएर जनतामा भ्रम छरिएको उनको दाबी छ। विपक्षीले प्रश्न उठाउँदा ‘जे कुरामा पनि विरोध’ गरेको देख्ने सत्तापक्षले आफ्ना गतिविधिलाई भने ‘मिहीन र रचनात्मक खबरदारी’ को संज्ञा दिने गरेको भन्दै उनले सरकारको रवैयाको आलोचना गरिन्।
श्रेष्ठले सरकारद्वारा गठित विभिन्न समिति र कार्यदलका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरिएकोमा पनि प्रश्न उठाएकी छन्। उनले सोधेकी छन्, “अनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, खै प्रतिवेदनरु”
पछिल्ला राजनीतिक नियुक्तिहरूतर्फ संकेत गर्दै श्रेष्ठले ती निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा नभएको आशय व्यक्त गरेकी छन्। “यो निर्णय साँच्चै कसको होरु निर्णय गर्नेको कि गराइनेकोरु” भन्दै उनले सरकारमाथि बाह्य दबाब रहेको सङ्केत गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको विषय विवादमा परेपछि पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको यस्तो कडा टिप्पणी आएको हो। उनले सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र शक्ति सन्तुलनको धज्जी उडाइएको आरोप समेत लगाएकी छन्।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।