विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेश सभामा असार १ गते पेश गरेको बजेट प्रस्तुत विकासमुखीभन्दा पनि बढी सत्तामुखी र निर्वाचनमुखी देखिएको छ । बोलन सरकारले चालु आवमै चुनाव गराउने डर र त्रासका कारण धेरै योजनाहरु मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकै जिल्लामा गएको के िमन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै बताउछन् । पहुँच र शक्तिको आधारमा बजेट वितरण गरेको छ । केन्द्रमा विपक्षीलाई सरकारले बजेटमा हेपेको भनेर एमाले काग्रेसका सासदले पटक पटक प्रश्न उठाउने गरेका छन् । तर कोशीमा भने एमाले काग्रेसकै सरकारले पनि विपक्षीलाई भने पेलेको छ
मुख्यमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटबाट मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो निजी संयन्त्र प्रयोग गरेर आफू निकटका योजनाहरूमा बाँडेका छन् । यसरी वितरण गरिएको बजेटमध्ये मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा मात्रै ३४ करोड रुपैयाँ थप गरिएको छ । यही शक्ति अभ्यासका कारण झापा १७७ करोड रुपैयाँसहित प्रदेशकै सबैभन्दा बढी बजेट पाउने जिल्ला बनेको छ । पहुँचको यो प्रभाव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको गृह जिल्ला ओखलढुंगामा पनि स्पष्ट देखिन्छ । ओखलढुंगाका लागि १ अर्ब ८ करोडरुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ , जुन अन्य पहाडी जिल्लाको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा बढी हो । तर, यसको ठीक विपरीत पाँचथरमा भने कम बजेट विनियोजन गरीएको छ । पाँचथरमा प्रत्यक्ष तर्फ २ सासदले जितेका थिए । दुबै जना अहिले नेकपामा छन् । नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबो र कमल जबेगु पाँचथरका हुन् ।पाँचथरमा भने भौति पुर्बधार मन्त्रालयले ४४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको यो कार्यशैलीको पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा नेता राजेन्द्र राईले कडा आलोचना गरेका छन् । वर्तमान आर्थिक मन्दीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले हचुवा र महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको आरोप लगाए । उनले बजेट वक्तव्यमा गम्भीर प्राविधिक एवं अंकगणितीय त्रुटि रहेको दाबी गर्दै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदानको स्रोत कता हरायो भन्दै प्रश्न गरे । राईका अनुसार बजेटमा उल्लेख गरिएका खर्चका स्रोतहरू जोड्दा सरकारले राखेको कुल अंकसँग मेल खाँदैन । घरजग्गा कारोबार ठप्प भएको र बैंकहरूमा लगानीकर्ताको उत्साह नभएको अवस्थामा सरकारले राजस्व संकलनको काल्पनिक लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ । विगतमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबाट लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठे पनि यसपटक त्यसलाई बढाएर १ अर्ब ५८ करोड पु¥याउनु अव्यवहारिक भएको उनले उल्लेख गरे । राईले महँगा होटलमा मुख्यमन्त्री सम्मेलन गर्ने र भौतिक पूर्वाधार बिना नै आयुर्वेद विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने जस्ता कार्यक्रमले फजुल खर्च मात्र बढाउने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसदहरूको असन्तुष्टि यतिमा मात्र सीमित छैन । सता पक्षक सांसद खड्ग बहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपारिएको भन्दै प्रदेश संरचनाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । उनले खुद्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको गरिमा घटाएको टिप्पणी गर े। त्यस्तै, सांसद डोल्मा तामाङले गाउँघरमा युवा जनशक्ति नरहेको र केवल वृद्धवृद्धा मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा रित्तो गाउँका सडकमा गाडी गुडाएर मात्र समृद्धि नआउने बताइन् । उनले बाँदरको जगजगी र जनशक्ति पलायनको समस्या समाधान गर्नुको साटो सडक र कलभर्ट निर्माणका नाममा बजेट सिध्याउने खेल भइरहेको आरोप लगाइन् । सांसद राधाकृष्ण खनालले त बजेट वक्तव्य र रातो किताबमा आकाश–पातालको फरक रहेको भन्दै सरकारको खिल्ली उडाए । उनले ठूला योजना र पुलका लागि जम्मा १०–१५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले योजनाहरू कहिल्यै पूरा नहुने र नागरिकको अपेक्षामा तुषारापात हुने चेतावनी दिए ।
मन्त्रालयको विवरण अनुसार झापामा १७७ करोड, मोरङमा १४६ करोड, ओखलढुंगामा १०८ करोड र सुनसरीमा ९५ करोड बजेट जाँदा विकट हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुले जम्मा ३३ करोड, धनकुटाले ३५ करोड र ताप्लेजुङले ३८ करोडमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षको बजेटले समानुपातिक विकासको नारालाई गिज्याउँदै सत्ता र शक्तिको वरिपरि बजेट केन्द्रित गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।