गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा विवाद : विर्तामोड बसपार्क एरियामा नेताहरूलाई प्रवेश निषेध

विर्तामोड । झापाको विर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी–स्टेटसँग जोडिएको जग्गा विवादको नाममा दुई वर्षदेखि घरजग्गा किनबेच र भोगचलन रोक्का भएपछि आक्रोशित बनेका अर्जुनधारा–बिर्तामोड क्षेत्रका बासिन्दाले अब नेताहरूलाई नै गाउँ प्रवेश निषेध गरेका छन्।

बिर्तामोड बसपार्क तथा अर्जुनधारा क्षेत्रको ५१ बिघा बस्तीमा बसोबास गर्ने १० हजारभन्दा बढी नागरिकले आफ्ना माग सुनुवाइ नभएपछि निर्वाचन गतिविधि नै निषेधित गर्दै राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवारलाई गाउँ छिर्न नदिने घोषणा गरेका हुन्।

अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर ११ र बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा फैलिएको उक्त बस्तीमा १ हजार १५३ कित्ता जग्गा दुई वर्षदेखि बिना लिखित आदेश, बिना सूचना रोक्का छ। स्थानीयका अनुसार न अदालतको स्पष्ट आदेश छ, न मालपोत कार्यालय वा स्थानीय तहको औपचारिक जानकारी। तर, पनि नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न, धितो राख्न वा आवश्यक पर्दा उपयोग गर्न पाएका छैनन्।

प्रशासनिक अन्यायविरुद्ध अन्तिम विकल्पको रूपमा नेताप्रवेश निषेधको निर्णय गरिएको संघर्ष समितिको भनाइ छ। ५१ बिघा संघर्ष समितिका संयोजक सुजन सिवाकोटीले समस्या समाधानका लागि पटक–पटक प्रशासन, मालपोत कार्यालय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँदा पनि कसैले चासो नदिएको बताए। “हामीले संवाद, ज्ञापनपत्र, धर्ना सबै गर्यौं। तर, दुई वर्षसम्म राज्य मौन बस्यो,” उनले भने, “अब चुनावको बेला भोट माग्न मात्रै आउने नेतालाई गाउँ छिर्न दिँदैनौं। पहिला हाम्रो समस्या समाधान गरियोस्।”

स्थानीयले बस्तीका चारैतर्फ ‘निर्वाचन गतिविधि निषेधित क्षेत्र’ लेखिएका ब्यानर टाँगेका छन्। ब्यानरमा मालपोत कार्यालयको अकर्मन्यता, सरकार र राजनीतिक दलको उदासिनता तथा बिचौलियाको चलखेलले न्यायको हत्या भएको उल्लेख गरिएको छ। संघर्ष समितिका अनुसार यो कुनै दल विशेषविरुद्धको कदम नभई राज्यको गैरजिम्मेवारीविरुद्धको प्रतिरोध हो।

स्थानीय बासिन्दा संजोगिनी लिम्बूको पीडा यस आन्दोलनको प्रतिनिधि कथाजस्तै बनेको छ। २०६४ सालमा १५ लाख रुपैयाँ खर्चेर १२ धुर जग्गा किनेकी उनले भारतीय सेनामा कार्यरत श्रीमानको पसिनाले घर बनाइन्। तर, दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का हुँदा आवश्यक पर्दा आफ्नो घरजग्गा प्रयोग गर्न नपाएको उनले सुनाइन्।

बैंकले जग्गा धितो स्वीकार नगर्दा छोरीको अमेरिका जाने सपना पनि अधुरै रह्यो। “आफ्नो पेट काटेर बनाएको घर हो । तर, आज आफ्नै सम्पत्ति परायाजस्तो भएको छ,” भन्दै उनी भावुक भइन्।

संघर्ष समितिका सह–सचिव तथा होटल व्यवसायी संघ झापाका महासचिव शिवराज पौडेलले सरकार र भू–माफियाको मिलेमतोमा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि अंकुश लगाइएको आरोप लगाए । उनका अनुसार छोराछोरीको शिक्षा, बिरामीको उपचार र दैनिकी चलाउनसमेत नागरिकले आफ्नै सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाउँदा चरम आर्थिक र मानसिक तनाव भोगिरहेका छन्। बैंकहरूले समेत धितो नमान्दा सर्वसाधारण दोहोरो मारमा परेका छन्।

स्थानीयको आक्रोशको केन्द्रमा झापा मालपोत कार्यालय छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई देखाएर किनबेच रोक्का गरिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। संघर्ष समितिका अनुसार २०८० माघ २४ गते गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी फैसला आएपछि समस्या झन बल्झिएको हो। अदालतको फैसलामा ५१ बिघा जग्गा ‘गणना प्रयोजन’का लागि समावेश गरिने उल्लेख भएपनि त्यसैलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण कारोबार रोक्नु गैरकानुनी भएको उनीहरूको दाबी छ।

सो क्षेत्रका निवर्तमान सांसद रहेका पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेले स्थानीयको समस्या समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । अदालतको फैसलाको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायबीच समन्वय अभावकै कारण जनता पीडित भएको लाचार जवाफ उनले दिने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदासमेत ठोस नतिजा नआएको स्थानीयको गुनासो छ । नेताहरूलाई गाउँ प्रवेश निषेध गर्ने निर्णयसँगै अर्जुनधारा–बिर्तामोड क्षेत्रको ५१ बिघा बस्ती अहिले राज्यप्रतिको अविश्वास र आक्रोशको प्रतीक बनेको छ ।

स्थानीयको चेतावनी स्पष्ट छ– जबसम्म जग्गा रोक्का तत्काल फुकुवा हुँदैन, तबसम्म यो बस्ती नेताहरूका लागि भोट माग्ने क्षेत्र होइन, प्रतिरोधको क्षेत्र नै रहनेछ।