विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारद्वारा २०७६ सालमा स्थापित देशकै पहिलो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रगतिमा सीमित बजेट मुख्य बाधक बन्दै गएको छ ।
मोरङको बुढीगंगा–४, हात्तीमुढास्थित २१ बिघा परिसरमा ३० अर्बभन्दा बढीको आधुनिक पूर्वाधारसहित केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारले उपेक्षा गर्दा शैक्षिक विस्तारमा चुनौती थपिएको हो । स्थापनाको छोटो समयमै गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाका लागि सफल संस्थाको रूपमा चिनिन थालेको मनमोहनले अपेक्षित बजेट नपाउँदा आफ्ना शैक्षिक गतिविधिलाई योजनाअनुसार अगाडि बढाउन सकेको छैन । आफ्नो रणनीतिलाई ‘समुद्र’ जस्तै फराकिलो बनाए पनि बजेट अभावका कारण विश्वविद्यालय प्रदेशको ‘पोखरी’ मा मात्र सीमित हुनुपरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको यस विश्वविद्यालयले दुई वर्षभित्रै आवश्यक कानुन निर्माण गरी २०७८ देखि उच्च प्राविधिक शिक्षामा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न संकायमा पठनपाठन सुरु गरिसकेको छ । आगामी १० वर्षभित्र दक्षिण एसियामै पहिचान बनाउने रणनीति लिएर अगाडि बढेको मनमोहनलाई बजेटको न्यूनताले बाधा पुर्याएको उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको आकार बढाएकाले कोशी प्रदेश सरकारले उक्त रकम दक्ष उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्ने आफ्नै विश्वविद्यालयमा खर्च गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
उपकुलपति पोखरेलका अनुसार विश्वविद्यालयले आधारभूत, मध्यम र उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्दै १० वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पहिचान बनाउने आत्मविश्वास लिएको छ । तर, प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँले प्रशासनिक खर्च धान्न मात्रै पुग्ने अवस्था छ । जसका कारण नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्न, अनुसन्धानशाला, प्रयोगशाला तथा थप भवनहरू निर्माण गर्न समस्या भइरहेको छ ।
स्थापनादेखि नै द्रुत गतिमा अगाडि बढेर १० वर्षे रणनीति सफल बनाउने लक्ष्य लिएको यस विश्वविद्यालयको अवस्था बजेट अभावले गर्दा ‘भ्यागुतो जस्तै उफ्रने लक्ष्य लिएर पनि सर्प जस्तै घस्रिनुपरेको’ जस्तो भएको छ ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले हाल सिभिल, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ र फार्मेसीमा स्नातक तहको तथा बीभीए–एलएलबी, स्नातकोत्तर तहमा एलएलएम र हस्पिटल एन्ड हेल्थकेयर म्यानेजमेन्ट विषयको पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, बजेट अभावकै कारण तयारी अवस्थामा रहेका थुप्रै अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुरु हुन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले १० वर्षभित्र विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
उपकुलपति पोखरेलका अनुसार पर्याप्त बजेट नहुँदा योग्य र अनुभवी शिक्षकहरू नियुक्त गर्न तथा अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक साधन–स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको छ । जसले गर्दा विश्वविद्यालयले चाहेजस्तो प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रगति गर्न सकेको छैन ।
विश्वविद्यालयमा वर्षेनी विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाँदा प्राप्त बजेटले चालू खर्च धान्न समेत हम्मे–हम्मे पर्ने गरेको छ । यसले गर्दा पुँजीगत दायित्व पनि वर्षेनी थपिँदै गएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको आफ्नै गौरवको योजना भएकाले प्रदेशले यसलाई एउटा मन्त्रालय सरह मानेर आगामी पाँच वर्षसम्म पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने पदाधिकारीहरूको धारणा छ ।
उपकुलपति पोखरेल भन्छन्, “हाम्रो लक्ष्य समुद्रजस्तो फैलने भए पनि बजेटको सीमितताले गर्दा हामी प्रदेशकै पोखरीमा सीमित हुन बाध्य छौँ । त्यसैले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।” यदि सरकारले लगानी बढाएमा यो विश्वविद्यालय देशकै नमुना प्राविधिक शिक्षण संस्था बनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विद्यार्थीहरूलाई समेत आकर्षित गर्न सक्षम हुने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।