काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूबीच हस्ताक्षरको विषयलाई लिएर दुई धार देखिएको छ । कूल ८९ सांसदमध्ये ६५ जनाले मात्रै पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरी अदालतमा रिट दायर गरेका छन् भने पार्टीका शीर्ष नेतासहित २४ सांसदले यसमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
कानुनी प्रक्रिया र सांसदको संख्या
गत मंसिर २३ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सुरुमा प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सोही रिटलाई बल पुर्याउँदै मंगलबार थप ५७ जना सांसदले पूरक रिट दर्ता गराएका हुन् । यसरी ६५ सांसदले कानुनी उपचार खोज्दा बाँकी २४ जना भने यो प्रक्रियाबाट बाहिरै रहेका छन् । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ समेत सकिएको छ ।
किन चर्चामा छ ‘हस्ताक्षर नगर्ने’ टोली ?
पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्नेको सूचीमा नेपाली कांग्रेसका सबैभन्दा प्रभावशाली र निर्णायक नेताहरू रहेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवादेखि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासम्मले रिटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यस्तै, प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइराला र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि हस्ताक्षर नगर्नेको सूचीमा छन् ।
हस्ताक्षर नगर्ने सांसदहरूको नामावली:
१. शेरबहादुर देउवा (सभापति)
२. पूर्णबहादुर खड्का (कार्यवाहक सभापति)
३. गगन कुमार थापा (महामन्त्री)
४. विश्वप्रकाश शर्मा (महामन्त्री)
५. डा. शेखर कोइराला
६. अर्जुन नरसिंह के.सी.
७. डा. आरजु राणा
८. विमलेन्द्र निधि
९. धनराज गुरुङ
१०. प्रदीप पौडेल
११. उदय शमशेर राणा
१२. मोहन बहादुर बस्नेत
१३. संजय कुमार गौतम
१४. हृदयराम थानी
१५. सुरेन्द्र राज आचार्य
१६. प्रतिमा गौतम
१७. कुसुमदेवी थापा
१८. दिक्पाल कुमार शाही
१९. मुक्ता कुमारी यादव
२०. मैना कार्की
२१. योगेश गौचन थकाली
२२. लिलादेवी वोखिम (लिम्बू)
२३. सपना राजभण्डारी
२४. सिता मिजार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।