कोशी सरकार पुनर्गठनमा शेरधन राईको पटक-पटकको दबाब

विराटनगर । नेकपा एमालेका सचिव तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले प्रदेश सरकार पुनर्गठन र मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर श्रृङ्खलाबद्ध दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।

पछिल्लो तीन महिनादेखि लगातार सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका राईले मंगलबार विराटनगरमा पुनः सरकार पुनःगठन हुनुपर्ने बताए । तर, राईले पटक–पटक सार्वजनिक मञ्चबाट दिँदै आएको यस्तो चेतावनी केवल राजनीतिक चर्चामा मात्र सीमित बनेको छ, जसले गर्दा उनी ‘बोलेको बोल्यै’ गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

मंगलबार एमाले कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा इन्चार्ज राईले मन्त्रिमण्डल भित्र मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने उपयुक्त समय भइसकेको दाबी गरे । उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग यस विषयमा घनीभूत छलफल भइरहेको बताउँदै अब धेरै दिन नकुर्ने सङ्केत गरे । ‘हामी त्यत्तिकै बोलिरहेका छैनौँ, प्रदेश कमिटी त्यत्तिकै बोलिरहेको छैन,ू राईले भने, ूउपयुक्त समय पारेर मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दल र नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरेर मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुहुनेछ ।’ उनले थपे, ‘यदि कांग्रेस तयार भएन भने नेकपा एमालेले आफ्नै स्टेप चाल्छ, यो कुरा म अहिले पनि दोहोर्‍याउँछु ।’

शेरधन राईको यो भाषा नयाँ भने होइन । यसअघि गत कात्तिक महिनामा आयोजित अर्को पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले ठ्याक्कै यस्तै शैलीमा चेतावनी दिएका थिए । त्यतिबेला उनले कोशी प्रदेश सरकारका विवादित र काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन नेपाली कांग्रेसलाई सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । कात्तिकमा राईले विवादित मन्त्रीहरूलाई ‘एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरी’ फिर्ता बोलाउनुपर्ने अडान राख्दै सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर अनिवार्य रहेको बताएका थिए । उनले आफ्ना साझेदार दलहरूलाई सावधानीपूर्वक चुकेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहार पठाउन स्पष्ट भनिसकिएको जानकारी समेत दिएका थिए ।

दुई महिनाअघि राईले मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कन गरेर सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् नै पुनरावलोकनको दायरामा आउन सक्ने र कांग्रेसले आनाकानी गरे मुख्यमन्त्री आफैँले आवश्यक कदम चाल्ने सङ्केत गरेका थिए । तर, कात्तिकदेखि पुसको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा न त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेका छन्, न त राईले भनेजस्तो विवादित मन्त्रीहरू नै फेरिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैँले पनि एक महिना अगाडि प्रदेशसभाको अर्थ समितिमा सरकार पुनर्गठनको आश्वासन दिएका थिए भने आफ्ना निकटका पत्रकारहरूसँग आफ्नै पार्टीका कतिपय मन्त्रीको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको स्वीकारेका थिए । यद्यपि, इन्चार्ज राईको लगातारको दबाब र मुख्यमन्त्रीको चाहनाका बाबजुद सरकार पुनर्गठनको प्रक्रियाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।