लोड हुँदैछ...

मेनु

कार्यान्वयनमा आयो नयाँ भन्सार ऐनः भन्सार जाँचपासमा थपियो ‘ब्लु लेन’

कार्यान्वयनमा आयो नयाँ भन्सार ऐनः भन्सार जाँचपासमा थपियो ‘ब्लु लेन’

विराटनगर । नयाँ भन्सार ऐन–२०८२ कार्यान्वयनमा आएसँगै भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा ‘ब्लु लेन’ थपिएको छ । ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनपछि शनिबारबाट कार्यान्वयनमा आएपछि प्रचलनमा रहेको तीन ओटा लेनको सट्टा ब्लु लेन थप गरी चार ओटा लेन हुने व्यवस्था प्रचलनमा ल्याइएको हो ।

नयाँ ऐनले थपेको ‘ब्लु लेन’को व्यवस्था लगभग ‘ग्रिन लेन’ जस्तै छ । ब्लु लेनअन्तर्गत जाँचपास हुँदा भन्सार विन्दुमा कागजात र वस्तु दुबैको चेकजाँच हुँदैन । तर, यसरी जाँचपास भइसकेपछि भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय (पिसिए) ले भने अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्नेछ । यसअघि अभ्यासमा रहेका ग्रिन, रेड र येल्लो लेनमध्ये ग्रिन लेनबाट जाँचपास भएका वस्तुलाई पिसिएले पछि चेकजाँच नगर्न पनि सक्थ्यो, तर ब्लु लेनमा पछि परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ ।

विगतको ऐनमा ग्रिन लेन (विश्वासिला व्यवसायीका लागि सिधै जाँचपास हुने सुविधा), येल्लो लेन (कागजात मात्र हेरिने) र रेड लेन (कागजात र वस्तु दुबै हेरिने) व्यवस्था थियो । नयाँ ऐनले यी लेनसँगै व्यापार सहजीकरणका लागि ‘आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति’को अवधारणा पनि ल्याएको छ । एबीपीमा सूचीकृत व्यवसायीले कम कागजातमा शीघ्र जाँचपासको सुविधा पाउनेछन् । साथै, आयातित वस्तु फिर्ता पठाउने अधिकार अब भन्सार प्रमुखलाई नै दिइएको छ, जुन पहिले महानिर्देशकमा मात्र निहित थियो ।

नयाँ ऐनले सहजीकरणसँगै दण्डसजायमा भने भारी कडाइ गरेको छ । वस्तुको घोषणा न्यून परिमाणमा भएमा लाग्ने जरिवाना ५० प्रतिशतबाट बढाएर १०० प्रतिशत पु¥याइएको छ । राजस्व छल्ने नियतले किर्ते कागजात पेश गरेमा हानिको २०० प्रतिशत जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । निर्याततर्फ पनि गलत विवरण पेश गरेमा २०० प्रतिशतसम्म जरिबाना र वस्तु जफत हुने कडा प्रावधानहरू थपिएका छन् । साथै, यात्रुले ल्याउने निजी प्रयोगका वस्तु र उपहारलाई यस ऐनले कानुनी मान्यता दिएको छ ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) र क्योटो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्न नयाँ ऐन ल्याइएको विभागले जनाएको छ । यद्यपि, व्यवसायीहरूले ऐनका कडा प्रावधानप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले आर्थिक कसुरमा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ प्रावधानले व्यापार सहजीकरणमा अवरोध पुग्ने बताउँदै, जेल हाल्ने कानुनले व्यावसायिक वातावरण बिग्रन सक्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।