विराटनगर । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार लागेपछि मात्रै डोजर चलाउने र हतारमा बजेट सक्ने शैली कोशी प्रदेशमा भने यसपटक फेरिएको छ । झरी र हिलोमा गरिने विकासको साटो यस वर्ष हिउँदको सुरुवातमै कोशीका पहाडी कन्दराहरूमा विकासको रौनक छाएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘असारे विकास’ को धब्बा मेटाउने अठोटका साथ काम थालेपछि अहिले पूर्वी पहाडका दूरदराजमा प्राविधिकहरूको लर्को देखिन थालेको हो ।
मन्त्रालयले मंसिरभित्रै आयोजनाहरूको कागजी र प्राविधिक काम सक्ने कडा निर्देशन दिएसँगै १४ वटै जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयहरूमा युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ । अहिले कोशीका गाउँबस्तीमा देखिएका दृश्यहरूले पनि सरकारी दाबीलाई पुष्टि गर्छन् । हातमा नाप्ने टेप, काँधमा झोला र डायरी बोकेका इन्जिनियर तथा ओभरसियरहरूको टोलीले भौगोलिक विकटतालाई समेत छिचोल्दै सर्भेक्षणलाई तीव्रता दिएका छन् ।
प्राविधिकहरू गाडी नपुग्ने भिरालो पाखा, खोल्सा र घना जंगलका गोरेटाहरूमा पुगेर नापजाँच गरिरहेका छन् । कहीँ मोटरसाइकल रोकेर त कहीँ पैदलै हिँडेर उनीहरूले सडकको चौडाइ र एलाइनमेन्ट मिलाउँदै गरेको दृश्यले अब विकास निर्माणले गति लिने आशा जगाएको छ ।
प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये भोजपुरले विकास निर्माणको पूर्वतयारीमा लोभलाग्दो फड्को मारेको छ । पहाडी भूगोल भए पनि भोजपुरले कुल योजनाको ८३ प्रतिशत नापजाँच र स्टिमेटको काम सकेर अन्य जिल्लालाई उछिनेको छ । यस्तै उदयपुरले ५२ प्रतिशत र हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुले ४८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । ओखलढुंगा र धनकुटाले ४० प्रतिशतको आँकडा छुँदा खोटाङ, मोरङ र झापाले ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा काम सकेका छन् । पाँचथर, संखुवासभा र तेह्रथुमले पनि क्रमशः ३०, २१ र १६ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्दै कामलाई अघि बढाएका छन् ।
तराईका सुनसरी लगायत पूर्वी पहाडका ईलाम र ताप्लेजुङमा भने प्रगतिको गति केही सुस्त देखिएको छ । यी जिल्लाहरूमा एकल अंकमा मात्र प्रगति भए पनि मन्त्रालयले कामलाई गति दिन निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ । समग्रमा मन्त्रालयले करिब पौने आठ अर्ब लागतका झण्डै दुई हजार योजनाहरूलाई एकसाथ अघि बढाएको छ । यसमा सडक, पुल र भवन निर्माणका नयाँ तथा पुराना बहुवर्षीय आयोजनाहरू समावेश छन् ।
मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई मंसिर २० गतेभित्र ठेक्का सूचना निकाल्नैपर्ने ‘डेडलाइन’ तोकेको छ । यही समयसीमाका कारण अहिले कर्मचारीदेखि प्राविधिकसम्मलाई भ्याइनभ्याइ भएको हो । पुस १५ भित्र सम्झौता सकेर हिउँदभरि फटाफट काम गर्ने मन्त्रालयको रणनीति रहेको सो मन्त्रालयका मन्त्री भुपेन्द्र राई बताउँछन् ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!