कालिका र पप्पुले लिएको ठेक्काका काममा ढिलाई, कोशीमा चार अर्ब ६२ करोडका दर्जनौँ पुल अलपत्र

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका जिल्लाहरू जोड्ने महत्वपूर्ण सडक सञ्जालअन्तर्गत निर्माणाधीन पुलहरूको काम अत्यन्तै सुस्त गतिमा भइरहेको पाइएको छ । सङ्घीय सरकारको सडक विभागअन्तर्गत पुल सेक्टर (धरान) ले हेर्ने गरी ४ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख बढी रकममा छुट्टा छुट्टै सम्झौता भएका दुई दर्जन पुलमध्ये अधिकांशको प्रगति निराशाजनक देखिएको हो ।

ती पुलहरुमा हालसम्म एक अर्ब ५८ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो कुल सम्झौताको करिब ३४.३७ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये रणनीतिक पुलको रुपमा रहेका ९ वटा पुलको प्रगति झनै निराशाजनक छ । हालसम्म उक्त पुलहरुको ७६ करोड ९८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएपनि वित्तीय प्रगति भने १५ करोड २७ लाख मात्रै रहेको छ । त्यसको तुलनामा १३ वटा रहेका स्थानीय पुलका लागि कूल ३ अर्ब ८५ करोड ५५ लाख २० हजारमा ठेक्का लागेको छ भने हालसम्म एक अर्ब ४३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

उता, कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार निर्माणाधीन २२ वटा पुलमध्ये केवल ३ वटाको मात्र प्रगति सन्तोषजनक छ भने बाँकी आयोजनाहरू वर्षौँदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा अल्झिएका छन् ।

पुल सेक्टर धरानका सूचना अधिकारी नविन कुमार साहले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधीन पुलहरूमध्ये आधाभन्दा बढीको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।

विशेषगरी एलआरएन र एसआरएन अन्तर्गतका पुलहरूको अवस्था दयनीय छ । इलामको देउमाई खोलामा निर्माणाधीन पुलको भौतिक प्रगति जम्मा ९ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सम्झौता भएको उक्त पुलको ठेक्का नागार्जुन÷प्रधान जे.भी. काठमाडौँले लिएको थियो ।

त्यस्तै, उदयपुर र खोटाङ जोड्ने बन्सिलाघाट पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ठेक्का लागेको यो पुलको भौतिक प्रगति हालसम्म ९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ११ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । कालिका÷बेदान्सी जे.भी. ले जिम्मा लिएको यो आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ ।

कोशी प्रदेशको गौरवको आयोजना मानिने तमोर कोरिडोर अन्तर्गतका पुलहरूको निर्माण गति पनि सुस्त छ । धनकुटा र पाँचथर खण्डमा पर्ने नावा खोला, हेवा खोला, लोरिपा खोला र लाखुवा खोलाका पुलहरूको प्याकेजमा ठेक्का लागेको भए पनि औसत प्रगति निकै कम छ ।

शर्मा÷सगुन जे.भी. ले जिम्मा लिएको यी पुलहरूको प्याकेजमा समग्र वित्तीय प्रगति १५.१७ प्रतिशत मात्र हुनुले निर्माण व्यवसायीको लापरवाही प्रस्ट पार्छ । लाखुवा खोला पुलको भौतिक प्रगति १८ प्रतिशत र रघुवा खोला पुलको प्रगति २० प्रतिशतमा सीमित छ । यस्तै मुलघाट–खोटाङ–ओखलढुंगा (तलुवा) जोड्ने ओखलढुंगाको दुधकोशी पुलको निर्माण प्रगति शून्य छ वित्तीय प्रगति भने २ प्रतिशत छ । उक्त पुलको ठेक्का सम्झौता आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कालिका÷प्यासिफिक काठमाडौंसँग भएको थियो ।

आयोजनाको सुस्त गतिबारे प्रतिक्रिया दिँदै पुल सेक्टर धरानका सूचना अधिकारी नविन कुमार साह भन्छन्, ‘हामीले हेरिरहेको आयोजनाहरूमा केही पुलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने केहीमा समस्या देखिएको सत्य हो । भौगोलिक कठिनाइ, कोभिडकालको असर र निर्माण व्यवसायीहरूको ढिलासुस्तीका कारण प्रगति सोचेअनुरुप हुन सकेको छैन ।’

साहका अनुसार संखुवासभा र भोजपुर जोड्ने अरुण नदीको पुल (कार्तिके घाट) को काम भने उदाहरणीय छ । हिराचन÷रुविना÷विएलटी जे.भी. ले बनाएको यो पुलको भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, इलामको रिखुवा खोला पुल (९० प्रतिशत) र मोरङको तुर्के खोला पुल (८५ प्रतिशत) को काम पनि सन्तोषजनक छ । ‘राम्रो काम गर्नेलाई भुक्तानीमा समस्या छैन, तर काम ओगटेर बस्ने र विभिन्न बहाना बनाउने निर्माण व्यवसायीहरूलाई हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ,’ साहले भने ।

उदयपुर र खोटाङ जोड्ने सुनकोशी (फोक्सिन्टार) पुलको एउटा खण्ड र ओखलढुङ्गा जोड्ने अर्को खण्डको प्रगति विवरण ‘शून्य’ देखिनुले यी आयोजनाहरू रुग्ण बनेको प्रष्ट पार्छ । सङ्घीय राजधानी र प्रदेशका मुख्य शहर जोड्ने यी पुलहरू समयमै नबन्दा स्थानीय बासिन्दाले सास्ती खेप्नुपरेको छ भने आयोजनाको लागत समेत बढ्दै गएको छ ।