खरिदमा अनियमितता : नियम मिचेर कागज मिलाइन्छ

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको नारा जतिसुकै घन्काए पनि व्यवहारमा भने सरकारी ढुकुटीको चरम दोहन भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेकै छ । एउटै प्रकृतिका सामान खरिद गर्दा मन्त्रालयपिच्छे देखिएको अस्वाभाविक मूल्य अन्तरले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई गिज्याइरहेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले खरिद गरेका फर्निचर, सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणहरूको विवरण हेर्दा प्रदेशका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा कानून एकातिर छ भने र खरिद मोह अर्कातिर रहेको देखाउँछ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव मात्र होइन, कमिसनको चक्करमा कसरी मनपरी मूल्य निर्धारण गरिन्छ भन्ने उदाहरण फर्निचर खरिदमा देखिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४ हजार रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको टि–टेबललाई खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले ५५ हजार रुपैयाँ हालेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । रोचक कुरा त के छ भने सोही मन्त्रालय (सिंचाई) ले ६ हजार रुपैयाँमा पनि टि–टेबल किनेको छ ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ३० हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ हजार ३७४ रुपैयाँ खर्चेका छन् । यो तथ्याङ्कले सरकारी निकायले ‘लागत अनुमान’ तयार गर्दा बजार दरलाई नभई ‘कमिसन दर’ लाई आधार मानेको स्पष्ट हुन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा पलङका लागि १ लाख २ हजार ८३० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले त्यस्तै पलङ ४५ हजारदेखि ७४ हजारसम्ममा खरिद गरेको छ । ‘सामान्य बजार मूल्य १५–२० हजार पर्ने पलङलाई लाखौं खर्चेर सरकारी ढुकुटी रित्याउने काम भएको छ,’ प्रदेश सरकारकै एक अधिकृतले भने ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले ७ वटा एसीका लागि ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण पत्याउनै नसकिने खालको छ । जसअनुसार प्रति एसी ८ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ । जुन बजार मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी हो । पर्यटन मन्त्रालयले ४ लाख ९९ हजारमा मोटरसाइकल किन्दा अन्य कार्यालयले २–३ लाखमै काम चलाएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले सरकारी खरिदलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, कोशी प्रदेशका सरकारी अधिकारीहरूले यी नियमहरूलाई ‘कागज मिलाउने’ प्रक्रिया मात्र बनाएको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यो सबै राजनीतिक नेतृत्वको अनदेखाले कर्मचारी संयन्त्रबाटै मनपरी भएको ति अधिकारीको दाबी छ । नियमावलीको नियम ९ र ११ अनुसार कुनै पनि सामान खरिद गर्नुअघि बजार दर र जिल्ला दररेटलाई आधार मानी ‘लागत अनुमान’ तयार गर्नुपर्छ । नियम ५ (क) अनुसार सामानको ‘स्पेसिफिकेसन’ (गुणस्तर विवरण) तयार गर्नुपर्छ । तर, यहाँ उल्टो प्रक्रिया चलिरहेको अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

‘यहाँ सामान पहिले आउँछ, खरिद प्रक्रिया पछि सुरु हुन्छ । सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा पहिले नै सामान झारिन्छ, अनि उसैलाई ३ वटा नक्कली कोटेशन ( ल्याउन लगाएर प्रक्रिया पूरा गरेको देखाइन्छ । बजारमा १० हजार पर्ने सामानलाई बिलमा ५० हजार बनाएर बाँकी रकम बाँडचुँड गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

नियमावलीको नियम ११५ ले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा अनिवार्य निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, धेरैजसो कार्यालयले सामानको गुणस्तर नै जाँच नगरी, स्टोर दाखिला गरेर भुक्तानी दिने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार मातहतका इमानदार कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ प्रशासकको खरिद मोहदेखि आजित भएका छन् । ‘खरिद शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई सप्लायर्सले घेरेका हुन्छन् । माथिल्लो आदेश भन्दै महँगो सामान किन्न दबाब आउँछ,’ अर्का एक कर्मचारीले गुनासो गरे, ‘कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ‘कोटेशन’ को लुपहोल प्रयोग गरेर लुटतन्त्र मच्चाइएको छ ।’

खरिद प्रक्रियामा संलग्न भई अनुचित लाभ लिने, स्पेसिफिकेसनभन्दा कमसल सामान ल्याउने र बजार मूल्यभन्दा अस्वाभाविक बिल बनाउनेहरूमाथि छानबिन नहुँदा कोशी प्रदेशमा वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाएको छ ।