विराटनगर । एकातिर देशमा कुशासन, भ्रष्टाचार र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगविरुद्ध युवाहरूको ‘जेनजी आन्दोलन’ले एक किसिमको नैतिक जागरणको सन्देश दिइरहेको छ । अर्कोतिर कोशी प्रदेशका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भने सार्वजनिक स्रोतको दोहनमा निर्लज्ज रूपमा लिप्त देखिनुले सम्पूर्ण व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्वप्रति गम्भीर वितृष्णा पैदा गरेको छ। सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका हालैका गतिविधिहरूले उनीहरूले केवल कानुनको छिद्र खोजेर राज्यकोषमाथि रजाईं मात्र गरेका छैनन्, बरु जनताको विश्वास र राजनीतिक नैतिकताको समेत खिल्ली उडाएका छन्।
कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सरकारी गाडीलाई निजी नम्बरप्लेट राखेर घरायसी र पार्टीगत काममा प्रयोग गर्नु पदीय मर्यादाको चरम उल्लंघन हो। कानुनले एक सवारी साधनको सुविधा दिएकोमा दुईवटा प्रयोग गर्नु र त्यसमा पनि एउटालाई निजी बनाएर पारिवारिक प्रयोजनमा लगाउनुले उनको नियतमाथि प्रश्न खडा गर्छ। एकातिर प्रदेशसभाका कर्मचारीहरू गाडी अभावमा सार्वजनिक यातायातमा कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्, अर्कोतिर सभामुखजस्तो सम्मानित पदमा बसेको व्यक्तिले स्रोतको दुरुपयोग गर्नु कुनै पनि तर्कमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
उनको ‘अरूले पनि गरेका छन्’ र ‘अप्ठ्यारो पर्दा चाहिन्छ’ भन्ने जस्ता कमजोर र गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्कले स्थितिलाई झनै गम्भीर बनाएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले गलत अभ्यासलाई रोक्ने हो, त्यसैको सिको गरेर आफूलाई सही साबित गर्ने होइन। अझ रोचक त के छ भने, उहाँकै पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचारलाई ‘आमाको रगत खानु सरह’ भन्दै नैतिक राजनीतिको वकालत गर्नुहुन्छ। के सभामुख विष्टलाई आफ्नो नेताको यो भनाइले अलिकति पनि छुँदैन ? के सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भ्रष्टाचार होइन ? यो दोहोरो चरित्रले उनको राजनीतिक इमानदारीमाथि नै कालो धब्बा लगाएको छ।
त्यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीको प्रकरण पनि उत्तिकै लज्जास्पद छ। इटहरीस्थित आफ्नै घरमा बसेर मासिक २९ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत बुझ्नु कानुनी छिद्रको आडमा गरिएको नैतिक भ्रष्टाचार हो। प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि विराटनगर र आसपास घर हुनेलाई भाडा नदिने व्यवस्था छ, तर मन्त्रीहरूको हकमा ऐन मौन बसेको फाइदा उठाउँदै आफ्नै घरमा बस्नेले भाडा लिनु कुन नैतिकताले सुहाउँछ ?
आफ्नो बचाउमा ‘मन्त्री भएपछि पिएसओ राख्न कोठा थप्दा ६ लाख खर्च भयो’ भन्ने उहाँको तर्क सुन्दा उहाँ जनताको सेवक हो कि कुनै व्यावसायिक लगानीकर्ता भन्ने प्रश्न उठ्छ। सार्वजनिक सेवामा लाग्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत लाभ–हानिको हिसाबकिताब गरेर राज्यकोषबाट अनुचित सुविधा लिन खोज्नुले उहाँको राजनीतिक संस्कारलाई उदांगो पारेको छ। प्रदेश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बेला जनताको करबाट संकलित रकममाथि यसरी दोहन गर्नु जनताप्रतिको धोका हो।
सभामुख विष्ट र मन्त्री भण्डारीका यी दुवै घटना केवल आर्थिक अनियमितताका विषय मात्र होइनन्, यी राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर स्खलनका प्रतीक हुन्। उनीहरूले कानुनी प्रावधानको शाब्दिक अर्थ समातेर त्यसको मूल मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेका छन्। जब नीति-निर्माता र कानुनका रक्षकहरू नै यस्ता अनुचित कार्यमा संलग्न हुन्छन्, तब आम नागरिकले व्यवस्थाप्रति विश्वास गर्नुको कुनै आधार रहँदैन।
यो ‘जेनजी आन्दोलन’ले उठाएको आवाजको ठाडो अपमान हो। तसर्थ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट र मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले तुरुन्त आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ। सभामुख विष्टले अतिरिक्त गाडी फिर्ता गर्नुपर्छ र मन्त्री भण्डारीले अहिलेसम्म लिएको सम्पूर्ण घरभाडा रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ।
तर, यतिले मात्र पुग्दैन। उनीहरूले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेकाले सम्पूर्ण प्रदेशवासी र देशवासीसमक्ष सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। अब बहानाबाजी र तर्क–वितर्क होइन, राजनीतिक शुद्धीकरण र जवाफदेहिताको समय हो। यदि उनीहरूमा थोरै पनि नैतिक धरातल बाँकी छ भने, उनीहरूले यो कदम चालेर आफूलाई सुधार्ने अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा, उनीहरूलाई राज्यको स्रोतमाथि रजाईं गर्ने पात्रका रूपमा जनताले सम्झनेछ।
