विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड र जिल्ला खेलकुद विकास समिति मोरङबीचको पदावधि विवादमा उच्च अदालत विराटनगरले यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मोरङका अध्यक्ष इन्द्रकुमार योन्जन तामाङको नियुक्ति २०८० चैत २३ गतेको निर्णय बमोजिम भएको र पदावधि समाप्त भएको भनि कुनै निर्णय नभएको भन्दै पदावधि कायमै रहने निर्णय गरेको हो ।
अदालतले योञ्जनको नियुक्ति २०७८ साल कात्तिक ३ को निर्णय बमोजिम नभएको भन्दै २०८२ असोज २६ गते १४ ओटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु भनि जारी गरिएको पत्र निवेदकको हकमा आकर्षित नहुने फैसला गरेको हो । निवेदकले उक्त पत्र आफ्नो हकमा आकर्षित नहुने भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएका थिए ।
आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल बाँकी छँदै बोर्डले पदावधि सकिएको भनी पत्र पठाएर पदमुक्त गर्न खोजेको भन्दै मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष तामाङले कात्तिक १३ गते उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कात्तिक १४ गते न्यायाधीश गणेश ठाकुरको एकल इजलासले बोर्डको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कात्तिक २१ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
शुक्रबार भएको बहसमा निवेदक तामाङका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता प्रेमकुमार घिमिरे तथा विपक्षी बोर्डको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद वस्ती, सहायक न्यायाधिवक्ता सन्दिप टेलर र अधिवक्ता अन्ताज हुसेनले बहस गरेका थिए ।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कहिले निलम्बन र कहिले विवादास्पद पत्र पठाएर विवाद खडा गरेको आरोप निवेदक पक्षले लगाउँदै आएको थियो । तामाङलाई तत्कालीन सदस्य–सचिव हशंराज बाग्लेकोे कार्यकालमा २०८० चैत २३ गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, कार्यकाल नसकिँदै गरिएको निलम्बनविरुद्ध तामाङ अदालत गएका थिए र उच्च अदालत विराटनगरले २०८२ असार २ गते उनलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो । पुनर्बहाली भएर काम गरिरहेकै अवस्थामा बस्नेतको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै बोर्डका कार्यालय प्रमुख कालिदास भट्टराईले असोज २६ गते प्रदेशका १४ वटै जिल्ला समितिलाई पत्र पठाएका थिए ।
उक्त पत्रमा बोर्डको २०७८ कात्तिक ३ गतेको निर्णयलाई आधार मान्दै जिल्ला अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूको पदावधि यही कात्तिक ३ गते समाप्त हुने जानकारी गराइएको थियो । उक्त निर्णय सदस्य–सचिव बस्नेत नियुक्त भएको ९ दिनपछि गरिएको थियो । यही पुरानो निर्णयलाई देखाएर पछि नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई हटाउन खोज्नु राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने सुनियोजित कदम भएको खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
अदालतको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष तामाङले अदालतबाट आफूलाई न्याय मिलेको बताए ।