विराटनगर । अब स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले अब स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र स्थानीय तहबाटै जारी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
अहिलेसम्म करदाता सेवा कार्यालयबाट जारी हुँदै आएको स्थायी लेखा नम्बर ती कार्यालयहरू खारेज भएकोले स्थानीय तहबाटै जारी गर्ने व्यवस्था मिलाईको विभागले जनाएको छ । तर, स्थानीय तहबाट सेवा सुचारू हुन समय लाग्न अवस्थासम्म भने ती सेवा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।
कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागअन्तर्गतका कार्यालयको सेवा प्रवाह करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति लिएको विभागले जनाएको छ ।
