कोशी प्रदेश: उपधारा (५)बाट बनेको सरकार ढले प्रदेशसभा विघटन हुन्छ ? यस्तो छ नजिर !

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अन्तरवार्ताका क्रममा भने, ‘यो सरकार ढाल्ने कोशिस गरे प्रदेशसभा विघटन हुनसक्छ ।’ उनको तर्क छ, ‘संविधानको धारा १६८ (५) मा बनेको सरकार ढल्यो भने प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थातर्फ जानसक्छ ।’ तर, हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने कोशी प्रदेशमा सोही उपधारा (५)बाट बनेको पहिलो केदार कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेरै हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

कोशीमा कसरी पुग्यो उपधारा ५ ?

हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको पहिलो बाम गठबन्धनको सरकार ढलेसँगै उद्धब थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गरिएका दुई पटकको प्रयास सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)को तीन पटकको प्रयोग पनि असफल भयो । उपधारा (३) को प्रयोग पनि असफल भयो । पालो उपधारा (५)मा आयो । उपधारा (५) नै केदार कार्कीका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने आधार बन्यो । उनलाई काँग्रेस, तत्कालिन माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेनन् । बरु, गठबन्धनले उपधारा (५) अनुसार बन्ने सरकारका लागि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई अगाडि सार्ने निर्णय गर्यो ।

त्यसबेला एमाले दलका नेतासमेत रहेका हिक्मतकुमार कार्की र एमालेले कुनै पनि हालतमा आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिन प्रयास गर्यो । एमालेले उनै केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने भए ८ जना सांसद लिएर आउन अफर दियो । सोही अफरमा काँग्रेस संसदीय दल र गठबन्धनको निर्णय विरुद्धमा गएर केदार कार्कीले काँग्रेसका ८ जना सांसदलाई लिएर एमालेसँग गए र उपधारा (५)मा टेकेर मुख्यमन्त्री बने ।

यस्तो छ नजिर !

पहिलो पटक उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार २०८१ वैशाखमा माओवादी र एमाले गठबन्धन बनेसँगै धरापमा परेको थियो । कोशी प्रदेशको संसद संख्या ९३ मध्ये एमाले ४०, माओवादी १३ ले दुई दलकै बहुमत थियो । केदार कार्की नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा देखियो । उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार विघटन भए मध्यावधि हुने भन्दै केदार कार्कीले राजीनामा पनि दिएनन् र संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत पनि लिएनन् ।

त्यसपछि प्रदेशसभाले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्यो । संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार ५२ जना सांसदहरुले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाए । विशेष अधिवेशनले सरकारलाई संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिन सुझाव दियो । तर, उनले उक्त प्रदेशसभाको निर्णयलाई अस्वीकार गरे ।

तर, प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार निर्धारित समयमा विश्वासको मत नलिएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाए । सोही प्रक्रिया अनुसार हिक्मतकुमार कार्की उपधारा (५) अनुसार नै मुख्यमन्त्री बने । उता, केदार कार्की भने प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णय प्रक्रियाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराए । तर, सर्वोच्च अदालते सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म उपधारा (५) पुनः प्रयोग हुनसक्ने ब्याख्या गर्दै उनको रिट खारेज गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र कोशी प्रदेशको अभ्यास अनुसार पनि उपधारा (५)बाट अर्को सरकार बन्न सक्छ । कोशी प्रदेशमा सोही उपधारा अनुसार तेस्रो सरकार बन्नसक्ने सम्भावना जिवितै छ ।

अप्ठ्यारो गणित र पार्टीभित्रका विवाद !

कोशी प्रदेशको संसदको गणित भने अत्यन्तै तरल छ । प्रदेशमा एमाले–नेकपा (बामपन्थी दलहरु) मिलेको अवस्थामा सहजै सरकार बन्न सक्छ । एमाले बाहेकको गठबन्धन बनेको अवस्थामा स्थिति असहज देखिन्छ । किनकी ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, काँग्रेसको २९, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको १७, राप्रपाको सभामुखसहित ५ र जसपाको १ सांसद कायम छन् ।

यहाँ एमाले बाहेक सबै दल मिल्दा सरकार बन्नसक्छ । अहिलेको परिस्थितिमा राप्रपा सरकारमा जानसक्ने सम्भावना कम छ । राप्रपा बाहेकका काँग्रेस, नेकपा र जसपा मिल्दा ४७ सांसद (बहुमत) पुग्न सक्छ । यस पटक मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउँदा काँग्रेसका सबै सांसदहरु एकठाउँमा उभिनेमा शङ्का छ । उपधारा (५) मा दलको समर्थन भन्दा सांसद (व्यक्ति)को समर्थन महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेको कुरा लुकाएका छैनन् । ‘दलको नेताको नाताले मैले मुख्यमन्त्रीको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । तर, मुख्यमन्त्री मेरो प्राथमिकताको विषय होइन । मेरो प्राथमिकता दलहरूको सहमति, सहकार्य र एकता नै हो,’ थापाले भने ।

यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । यसअघि विद्रोह गरेर सत्ताको स्वाद चाखेका केदार कार्की पनि मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेको स्रोत बताउँछ । यस्तै काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । काँग्रेसमा संस्थापन र इतर पक्षबीचमा पार्टी नै विभाजन हुनसक्ने सम्मका खेल भइरहँदा कोशीमा काँग्रेस एक ढिक्का हुने आधार कमजोर छ ।

एक ढिक्का भएको नेकपाको सांसद संख्याले मात्रै सरकार बन्दैन । यस्तै एमालेले पनि संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्ने सम्भावना छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई परिवर्तन गरेर मेन्याङ्बोलाई अगाडि सार्ने कुरामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं लागिरहेको सार्वजनिक चर्चा छ । एमालेका मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा पनि प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न नसक्ने भन्दै एमालेभित्रकै सांसदहरुले असहमति जनाइरहेका छन् । एमालेमा पनि पार्टी पुनःगठनको चर्चा जारी रहँदा आन्तरिक विवादले त्यहाँ भित्रको शक्ति सन्तुलन कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

पटक पटक सरकार गठन–विघटन

कोशी प्रदेश विगत चार वर्षयता राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको लुछाचुँडी र मन्त्री पदको दुरुपयोगको नमुना नै बनेको छ । २०७९ पुस २५ गतेदेखि सुरु भएको दोस्रो प्रदेश सभाको कार्यकाल सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलमै रुमल्लिएको छ ।

यो अवधिमा कोशी प्रदेशमा ६ पटक सरकार गठन र विघटन भएको छ भने मुख्यमन्त्रीहरूले सत्ता टिकाउन १८ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा हेरफेर गरेका छन् । अब सातौं पटकको सरकार गठनको तयारीमा तीन दल लागेका छन् । त्यो सफल भए १९ औं पटक मन्त्रीमण्डल गठन हुनेछ भने मन्त्री पदको फुली लगाउनेको संख्या बढ्ने भएको छ । तर, यसले प्रदेश र प्रदेशका जनताका लागि तात्विक फरक पार्ने देखिँदैन । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पद म्युजिकल चेयर जस्तै बनेको छ । यो अवधिमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की सर्वाधिक ३ पटक (२०७९÷९÷२४, २०८०÷०५÷२२ र २०८१÷०१÷२७ मा) मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा २ पटक (२०८०÷०३÷२२ र २०८०÷०४÷१७ मा) मुख्यमन्त्री बने भने कांग्रेसकै विद्रोही नेता केदार कार्की १ पटक (२०८०÷०६÷२७ मा) मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।