विराटनगर । गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेश सरकारका ४१ करोडभन्दा बढीका सवारी साधन जलेर ध्वस्त भए । विवरण अनुसार मोरङमा २३७, सुनसरीमा ३ र झापामा २५ वटा सवारी साधन ध्वस्त भएका हुन् । क्षति पनि मोरङमा बढी भयो ।
जसअनुसार मोरङमा ४० करोड ८६ लाख ७७ हजार ४६२ रुपैयाँ, झापामा ६० लाख ४१ हजार ६८७ र सुनसरीमा ५ लाख ७५ हजार गरी कूल ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार १४९ रुपैयाँको क्षति भएको छ । अन्य जिल्लामा सवारी साधनमा क्षति नभएको जनाइएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका ६४ वटा चारपाङ्ग्रे र १ सय ७६ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । यो ठूलो क्षतिपछि सवारी साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय चासोको विषय हो । नयाँ किन्दा करोडौं रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न पनि नसक्ने र खरिद मात्रै गरेको आरोप लाग्ने डर प्रदेश सरकारलाई छ । तर, यसअघि सवारी साधनहरु कसरी खरिद गरिएका रहेछन् र राज्यकोषमा कति व्ययभार थपिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि अहिले खुल्दै गएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव एकदेव अधिकारी त सवारी साधनमाथिको खर्चलाई सार्वजनिक व्ययको बर्बादीको रूपमा चित्रण गर्छन् । ‘प्रदेशमा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत र अन्य खर्चमा वार्षिक करिब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको र यसलाई ८–१० करोडमा सीमित गर्न सकिने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको दरबन्दीका लागि सर्वेक्षण हुने तर अरबौंका गाडी खरिदका लागि कुनै मापदण्ड नहुनु सार्वजनिक खर्चको सबैभन्दा ठूलो अनियमितता हो ।’
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले आफू मातहतका सबै निकायले आफ्नो कार्यालयमा कति सवारी साधन आवश्यक पर्छ भन्नेबारे सर्वेक्षण गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधन यो वर्ष खरिद नगर्ने पनि निर्णय भएको छ । ‘कर्मचारी कति चाहिन्छ भनेर दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सोही अनुसार भर्ना गर्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था छ । तर, गाडी कति चाहिन्छ भन्ने विषयमा कहिल्यै सर्भेक्षण भएन,’ अधिकारीले भने, ‘३०–३५ जना कर्मचारी भएको ठाउँमा पनि २० वटा, २६ वटा सवारी साधन राख्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन हाम्रो जस्तो मुलुकमा भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्नेछ ।’
यस्तै सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा गाडी किन्नुपरेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय दुवैको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ । यस्तै स्रोत व्यवस्थापन र मितव्ययिता अपनाउँदै सरकारले बीमाबाट प्राप्त रकमको उपयोग गर्ने र विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा रहेका अतिरिक्त (स्पेयर) गाडीहरूलाई आवश्यकताका आधारमा स्थानान्तरण गर्ने गरी सरकारले नीति लिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सरकारको अहिलेको प्राथमिकता पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएकाले नयाँ गाडी खरिद गर्ने नीति नभएको बताए । ‘अहिले हाम्रो ध्यान स्रोतको उचित व्यवस्थापनमा छ, त्यसैले सवारी साधन खरिदलाई न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट नीति लिएका छौं,’ उनले भने ।
२८ वटा गाडी स्थानान्तरणका लागि तयार
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा अझै चालु अवस्थामा रहेका गाडीहरुको संख्या २४५ वटा छ । मोटरसाईकल र स्कुटर मात्रै १ हजार १२६ वटा छ । यस्तै मर्मत गरेर चलाउन सक्ने गाडीहरु ३९ वटा छन् भने मोटरसाइकल र स्कुटरहरु १२२ वटा छन् । सो प्रतिवेदनमा विभिन्न २८ वटा निकायबाट एक–एक थान गरी कुल २८ वटा गाडी स्थानान्तरण गर्न सकिने उल्लेख छ । यी गाडीहरू हाल चालु अवस्थामा छन् र तिनलाई अन्यत्र पठाउँदा ती निकायको काममा ठूलो असर नपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले प्रदेशमा सवारी साधन व्यवस्थापनमा ठूलो आर्थिक भार रहेको र मितव्ययिता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिले हामीले पहिचान गरेका २८ वटा गाडीलाई गाडी नभएका वा जलेर नष्ट भएका कार्यालयहरूमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट १ थान र विभिन्न डिभिजन तथा निर्देशनालयबाट गाडीहरू स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय ओखलढुङ्गा, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू (संखुवासभा, उदयपुर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ), र खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयहरू (पाँचथर, भोजपुर, झापा, सुनसरी) बाट पनि एक–एक थान गाडी स्थानान्तरण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो स्थानान्तरणले तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने र नयाँ खरिदमा लाग्ने करोडौं रुपैयाँ बचत हुने विश्वास छ,’ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव आचार्यले भने, ‘प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी वा अतिरिक्त रहेका सवारी साधनहरूलाई पूर्ण रूपमा क्षति भई काम गर्न अप्ठ्यारो परेका कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।’
आचार्यका अनुसार विपद् व्यवस्थापन तथा राहत सामग्री ढुवानी जस्ता अत्यन्त जरुरी कामका लागि मात्र विशेष प्रकृतिका सवारी साधन (जस्तैः पिकअप) खरिद गर्न सकिनेछ । तर कुनै पनि नयाँ खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कुनै पनि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा जथाभावी खरिदलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘जलेका सवारी साधनको बीमाबाट प्राप्त हुने रकम प्रयोग गरेर सोही प्रकृतिका नयाँ सवारी साधन खरिद गरिनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै बजेट खर्च गर्ने छैन ।’