उदयपुर । कल्पना गर्नुहोस्, घना, हरियो जंगल, जहाँ हजारौँ रुख थिए, चराचुरुङ्गीको बास थियो र स्थानीयको जीवन जोडिएको थियो । आज त्यो ठाउँमा एउटा उजाड, फराकिलो घाँसे मैदान छ, जहाँ गाईवस्तु चरिरहेका छन् । यो कुनै प्राकृतिक विपत्तिले भएको होइन, यो त ‘विकास’को नाममा गरिएको एउटा सुनियोजित विनाश हो । जसको पछाडि न योजना छ । न बजेट, न भविष्यको टुंगो ।
यो कथा हो उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकास्थित जोगीदह क्षेत्रको, जहाँ ‘सगरमाथा विमानस्थल’ बनाउने नाममा १०५ हेक्टर (लगभग २६० एकड) सामुदायिक वन क्षेत्रलाई चिहानमा परिणत गरिएको छ ।
कुनै पनि ठूलो परियोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्छ । बजेट सुनिश्चित हुन्छ र सबै प्रक्रिया पूरा गरिन्छ । तर उदयपुरमा ठिक उल्टो भयो । केवल एउटा प्रारम्भिक ‘फिजिविलिटी अध्ययन’ को भरमा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ सालमा वन फाँड्ने अनुमति दियो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैँ स्वीकार्छ, ‘डीपीआर बनेकै छैन, ३–४ अर्ब बजेट कहाँबाट आउने हो, टुंगो छैन ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता र इन्जिनियरहरू बजेट अभावको गीत गाइरहँदा, उता उदयपुरमा सलक्क परेका हजारौँ सालका रुखहरू ढालिसकिएका थिए । स्थानीय धनकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राम्रा र काम लाग्ने सबै रुख काटेर लगे । केही हामीले पायौँ, केही बिक्री भयो होला । अहिले उजाड छ ।’
अझ लाजमर्दो कुरा त के छ भने, यो उजाडिएको जग्गाको जिम्मेवारी लिनसमेत सरकारी निकायहरू पन्छिरहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय भन्छ, ‘हामीले त माथिको आदेश मानेर रुख काट्न दिएको हो । अब यो जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भइसक्यो, उसैले संरक्षण गरोस् ।’
जिल्ला मालपोत कार्यालय भन्छ, ‘अहँ, त्यो जग्गा विमानस्थलको नाममा आएकै छैन । त्यो अझै वनकै सरकारी जग्गा हो । संरक्षण गर्ने जिम्मा वन कार्यालयकै हो ।’ एकातिर वन फाँडियो, अर्कोतिर सरकारी निकायहरू ‘तेरो कि मेरो’ भन्दै जुहारी खेलिरहेका छन् । यो उजाड भूमिलाई अतिक्रमणबाट कसले जोगाउने ? यसको जवाफ कोहीसँग छैन ।
उदयपुरमा विमानस्थलको सपना देखाइएको आज होइन, वि.सं. २०३१ सालदेखि हो । हरेक चुनावमा नेताहरू यही विमानस्थलको एजेन्डा बोकेर भोट माग्न आउँछन् । २०७४ को चुनावमा नेपाली कांग्रेसले त ‘सगरमाथा विमानस्थल निर्माण क्षेत्र’ भनेर बोर्ड नै राखेर अभियान चलाएको थियो ।
नेकपा एमाले भन्छ्, ‘डीपीआर नबनाई रुख काट्नु गलत भयो, यो तत्कालीन सरकारको गल्ती हो ।’ माओवादी केन्द्र भन्छ, ‘अब जंगल फाँडिसकेपछि विमानस्थल छिटो बनाउनुपर्छ ।’ नेपाली कांग्रेस भन्छ, ‘प्रक्रिया सुरु भइसक्यो, अब डीपीआर बन्छ, विमानस्थल बनेरै छाड्छ ।’
तर, स्थानीय जनता नेताहरूको यो खोक्रो आश्वासनबाट वाक्क भइसकेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेत भन्छन्, ‘यो चुनावी प्रोपोगान्डा मात्रै हो । नजिकै प्रशस्त खाली र नदी उकासका जग्गा हुँदाहुँदै हरियो वन फाँड्नु नै अपराध हो ।’
अहिले स्थानीयहरू निराश छन् । ‘विमानस्थल बन्ने हो कि होइन थाहा छैन, तर हाम्रो हरियाली गुम्यो,’ प्रारम्भिक कमिटीका कोषाध्यक्ष रुद्र अधिकारी दुखेसो पोख्छन् । विमानस्थल नबन्ने हो भने अब त्यो खाली जग्गामा सामूहिक केरा खेती वा अन्य फलफूल खेती गर्न दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
यति धेरै रुख काटिएपछि केही ज्वलन्त प्रश्नहरु उठेका छन् । डीपीआर र बजेट सुनिश्चित नभई राष्ट्रको सम्पत्ति मानिने १०५ हेक्टर वन विनाश गर्ने अधिकार कसले दियो ? यो वातावरणीय अपराधको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार र निर्णय प्रक्रियामा सामेल कर्मचारीहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? नेताको चुनावी स्वार्थका लागि कहिलेसम्म प्रकृति र जनताले यस्तो मूल्य चुकाइरहने ? के यो ‘विकास’ हो, वा विकासको नाममा भएको संगठित ‘विनाश’ र ‘ठगी’ हो ?
