विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले झण्डै तीन सातादेखि नेतृत्व पाउन सकेको छैन, जसले गर्दा प्रदेशको खेलकुद क्षेत्र नै प्रभावित बनेको छ ।
पूर्व सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत ‘पर्शुराम’को कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको पदमा नियुक्ति गर्न प्रदेश सरकारले ढिलाइ गरेको हो । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच पद हत्याउने होडबाजी चल्दा नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।
प्रदेश खेलकुद ऐनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि मन्त्रीले सिफारिस गरी मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एमाले र सत्ताको अर्को प्रमुख घटक कांग्रेसबीचको राजनीतिक रस्साकस्सीले नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो ।
कोशी प्रदेशमा हाल एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार छ । सरकारको नेतृत्व र खेलकुद हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय एमालेको भागमा परेकाले उसले सदस्य सचिव पदमा आफ्नो स्वाभाविक दाबी प्रस्तुत गरेको छ । अर्कोतर्फ, अघिल्लो कार्यकालमा एमालेबाटै सदस्य सचिव नियुक्त भएकाले यसपटक उक्त पद आफूले पाउनुपर्ने कांग्रेसको बलियो अडान छ । यही भागबण्डाको लडाइँले गर्दा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ ।
आकांक्षीको दौडधूप
सदस्य सचिव पदका लागि दुवै दलबाट आकांक्षीहरूले आफ्नो दौडधूप तीव्र पारेका छन् । एमालेबाट तीनजना र कांग्रेसबाट एकजनाको नाम चर्चामा छ । एमालेबाट सुनसरीका विप्लव घोष, मोरङका मुकेश बुढाथोकी र रविन थापा आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन् । यीमध्ये करातेका पूर्व खेलाडी तथा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघका केन्द्रीय सचिव एवं कोशी प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका घोष सबैभन्दा बलियो दाबेदार मानिएका छन् । उनको राजनीतिक पहुँच र खेलकुद महासंघमा सक्रिय भूमिकाले उनलाई अग्रपंक्तिमा राखेको हो ।
यता, नेपाली कांग्रेसले धरानका पूर्व फुटबल खेलाडी किशोर राईलाई अघि सारेको छ । खेलकुद क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय राई आफ्नो जुझारु छविका लागि परिचित छन् । कांग्रेसले यसपटक कुनै पनि हालतमा सदस्य सचिव पद नछाड्ने रणनीति लिएकाले राईको पक्षमा बलियो लबिङ भइरहेको छ ।
एमालेको महाधिवेशनपछि नियुक्त गर्ने तयारी
सदस्य सचिव नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने फरक मनस्थितिमा देखिन्छन् । उनले तत्काल नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा असर पर्नसक्ने र त्यसको प्रभाव एमालेको आसन्न महाधिवेशनमा देखिने भन्दै आकांक्षीहरूलाई पछि नियुक्ति गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘अहिले एक जनालाई नियुक्त गरेर अरूलाई चिढ्याउनु राम्रो होइन, यसको असर महाधिवेशनमा पर्न सक्छ । त्यसैले महाधिवेशनपछि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाऔँला,’ मुख्यमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक स्रोतले बताए ।
यता, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले भने चाडपर्व सकिएलगत्तै छलफल गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् । ‘चाडपर्वहरु सकिएको छ,’ बुधबारदेखि कार्यालयहरु खुल्नेछ । त्यसपछि छलफल गरेर रिक्त रहेको पदमा पदपूत्र्तीको काम अगाडी बढनेछ,’ उनले भने । मन्त्री राईले यसपटक ऐनमा शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड समेत थपेर अघि बढ्ने उनले बताए । नियमावली अनुसार सदस्य सचिव बन्न ३५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको र खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
राजनीतिक खिचातानीका बीच खेलकर्मीहरू भने भागबण्डाभन्दा माथि उठेर योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई तत्काल नियुक्त गरी प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रलाई गति दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, सरकारको प्राथमिकता खेल क्षेत्रको विकासभन्दा पनि राजनीतिक पदको भागबण्डामै केन्द्रित देखिँदा कोशी प्रदेशको खेलकुदको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।