विराटनगर । निगाले सिमेन्टको कोशीका ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरी विद्युत उपयोग गरेको बक्यौता बिल भुक्तानी गर्न अटेर गरेको भन्दै शुक्रबार राति कोशी प्रदेशका दुईसहित देशभरका १९ उद्योगको लाइन काटिएको छ । यो प्रक्रियामा देशभरका ३१ मध्ये २५ उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
शुक्रबार साँझ ६ बजेको समयमा धनकुटाको निगाले सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको छ । योसँगै कोशी प्रदेशमा बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका ६ मध्ये दुई उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
कात्तिक ३ गते मंगलबार सुनसरीको खनारमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको विद्युत लाइन काटिएको थियो । बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले भने किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न सहमती जनाएर यसै बिचमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजीव सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
कोशी प्रदेशमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन बापतको बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका तीन वटा जुटमिलहरु अरिहन्त मल्टिफाइवर्स, बाबा जुट मिल्स र रघुपति जुटमिलको लाइन भने प्राधिकरणले काटेको छैन । ती उद्योगहरुले ठूलो संख्यामा रोजगार दिइरहेकोले उद्योगको लाइन काटिदाँ धेरैले रोजगारी गुमाउनु पर्ने तथा प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको बिल उपलब्ध नगराएका कारण बिल प्राप्त भएमा महशुल तिर्ने भन्दै त्यो अवस्था नभएसम्म विद्युत लाइन काट्न नहुने माग गर्दै अदालतमा दिएको रिट बमोजिम आदेश प्राप्त गरेका कारण ती उद्योगहरुको लाइन नकाटिएको हो ।
मधेश प्रदेशमा रहेको मारुती सिमेन्ट उद्योगले पनि अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका कारण प्राधिकरणले मारुती सिमेन्ट उद्योगको पनि लाइन काटेको छैन ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने कुल ५८ वटा उद्योगहरुमध्ये १० वटा उद्योगहरुले सुरुआती दिनमै बक्यौता महशुल भुक्तानी गरेका थिए । त्यसपछि १४ वटा उद्योगहरु किस्ताबन्दीमा गएर महशुल भुक्तानी गरिरहेका छन् । डाबर नेपाललगायत दुई ओटा उद्योगहरुबाट धरौटी रकमबाट बक्यौता महशुल असुल गरेको थियो । र ६ वटा उद्योगहरुले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बक्यौता नतिरेको अवस्था छ ।
कात्तिक ३ गते मंगलबार ठूला ६ वटा उद्योगहरुको लाइन काटिएको थियो । ती उद्योगहरुबाट प्राधिकरणले ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । बाँकी २५ उद्योगको ५ अर्ब ४८ करोड बक्यौता असुल्न बाँकी छ । अब प्राधिकरणलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको ५८ वटा उद्योगमध्ये २५ वटा उद्योगले मात्र बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ६ वटाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएका कारण त्यसको निरुपण अदालतबाटै हुने बताइएको छ ।
उद्योगीहरुले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुल भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले उद्योग र उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले पटक पटक लाइन काट्ने र जबरजस्ती गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनीहरुले यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताइरहेका छन् ।