विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले अधिकार क्षेत्र नाघेर गरिएको निर्णयमाथि उच्च अदालत विराटनगरले कार्यन्वयन नगर्न अन्तिरम आदेश गरेको छ ।
प्रदेशका १४ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको पदावधि सकिएको भन्दै बोर्डले पठाएको गैरकानुनी पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार गरेको यो आदेशसँगै प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक प्रतिशोध र शक्तिको आडमा संस्थागत संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयासमा धक्का लागेको छ ।
के थियो विवादको जड ?
यो सम्पूर्ण विवादको सुरुवात प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका कार्यालय प्रमुख, छैटौं तहका अधिकृत कालिदास भट्टराईले असोज २६ गते हस्ताक्षर गरेको एउटा पत्रबाट भएको थियो । निवर्तमान सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम) को कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै, भट्टराईले हतार–हतारमा प्रदेशका १४ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूलाई एउटा पत्र पठाए । उक्त पत्रमा बोर्डको मिति २०७८/०७/३ को निर्णयलाई आधार मान्दै जिल्ला अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूको पदावधि यही कार्तिक ३ गते समाप्त हुन लागेको जानकारी गराइएको थियो ।
बोर्डले उल्लेख गरेको २०७८ कार्तिक ३ गतेको निर्णय, पर्शुराम बस्नेत सदस्य सचिवमा नियुक्त भएको केवल ९ दिनपछिको पहिलो निर्णय थियो । तर, यही पुरानो निर्णयलाई देखाएर वर्तमान पदाधिकारीहरू, जो त्यस निर्णयपछि नियुक्त भएका थिए, उनीहरूलाई हटाउन खोज्नुले बोर्डको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरू यसलाई नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोल्न र राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन गरिएको सुनियोजित कदमका रूपमा हेरिरहेका छन् ।
बोर्डको यो अप्रत्याशित र गैरकानुनी पत्रले जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूमा तरंग पैदा ग¥यो । आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त गर्न खोजिएपछि तेह्रथुम जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल र उपाध्यक्ष कोपिला सेनेहाङले यस कदमविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरे । उनीहरू तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेको कार्यकालमा २४ चैत २०७८ मा नियुक्त भएका थिए । नियुक्ति पत्रअनुसार उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल २४ चैत २०८२ मा मात्र सकिन्छ ।
तर, कार्यकाल सकिन पाँच महिना बाँकी छँदै प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले पदबाट हटाउने प्रपञ्च रचिएपछि उनीहरूले बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गरे । निवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई विपक्षी बनाउँदै बोर्डले पठाएको असंवैधानिक पत्र बदर गर्न र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
दुवै पक्षलाई कार्तिक २४ गते छलफलमा आउने आदेश
रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र निवेदकहरूको हकहितमा पर्न सक्ने अपूरणीय क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको सान्दर्भिकतालाई विचार गर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भनी आदेश गर्नु उपयुक्त देखिएकोले सो प्रयोजनार्थ पक्षहरूलाई मिति २०८२ / ७ / २४ मा उपस्थित हुन भनी जानकारी दिनू । साथै, सो अवधिसम्म निवेदनमा उल्लेखित निवेदकहरूको हकहितमा असर पर्ने गरी मिति २०८२/ ६/ २६ च.नं. १७४ को पत्र बमोजिम नगर्नु नगराउनु, पदीय हैसियतको काम यथावत गर्न दिनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । सोको सूचना विपक्षीलाई दिनू,’ अदालतले आफ्नो आदेशमा स्पष्ट भनेको छ ।
अदालतको यो आदेशले तत्कालका लागि बोर्डको विवादित पत्रलाई निस्तेज पारेको छ भने निवेदकहरूलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने बाटो खुला गरेको छ । साथै, अदालतले दुवै पक्षलाई कार्तिक २४ गते छलफलका लागि बोलाएर यस विषयमा थप न्यायिक निरूपण गर्ने संकेत दिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै तेह्रथुम जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले बोर्डको गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध अदालतले न्याय दिएको बताए । ‘ हामीलाई नियुक्ति पत्रले दिएको चार वर्षे कार्यकाललाई एउटा कर्मचारीको पत्रले समाप्त गर्न खोजियो । यो हाम्रो संवैधानिक, कानुनी तथा नागरिक हकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप थियो । यस्तो अन्यायविरुद्ध लड्न हामीसँग अन्य कुनै कानुनी बाटो नभएपछि बाध्य भएर रिट निवेदन दिएका थियौं, र आज अदालतले न्यायको पक्षमा आदेश गरेको छ,’ उनले भने ।
यता, विवादित पत्र पठाउने बोर्डका कार्यालय प्रमुख कालिदास भट्टराईले भने आफूले नियम र प्रक्रियाअनुसार नै काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले सुरुमा नियुक्त भएको मितिलाई आधार मानेर पत्र पठाएका हौँ । कुनै अन्योल नहोस् भनेर जानकारी मात्र गराउन खोजिएको हो ,’ उनले भने । उनको यो तर्क निकै कमजोर देखिन्छ, किनकि नियुक्ति पत्रमा स्पष्ट रूपमा चार वर्षे कार्यकाल तोकिएको अवस्थामा कुनै पुरानो निर्णयलाई देखाएर पदावधि सकिएको घोषणा गर्नु कानुनी रूपमा तर्कसंगत देखिँदैन । यसले उनी कुनै दबाब वा प्रभावमा परेर यो कदम चाल्न बाध्य भए कि भन्ने आशंकालाई थप बल पु¥याएको खेलकुदकर्मीहरु बताउँछन् ।
