विराटनगर । कुनैपनि संस्थाको नेतृत्वको मूल्यांकन उसको कार्यकालमा भएका निर्णय, त्यसले पारेको प्रभाव र प्राप्त उपलब्धिहरूको आधारमा गरिन्छ । खेलकुद जस्तो क्षेत्र, जहाँ खेलाडीको भविष्य, प्रदेशको प्रतिष्ठा र करोडौंको लगानी जोडिएको हुन्छ, नेतृत्वको भूमिका झनै संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम) को कार्यकाल भने खेल क्षेत्रको विकासभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोध, अनियमितता, व्यक्तिगत टकराव र संस्थागत अधोगतिको दुःखद अध्यायको रुपमा समाप्त भएको खेल क्षेत्रका अगुवाहरुले बताएका छन् । शनिबार बस्नेतको कार्यकाल सकिँदा कोशी प्रदेशको खेलकुदले केही आशाजनक सम्भावनाहरू गुमाएको छ भने संस्थागत अराजकताको जग बलियो बनेको छ ।
बस्नेतलाई २०७८ साल असोज २५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले उनलाई चार वर्षे कार्यकालका लागि सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएर राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि २२ चैत २०७८ मा उनलाई बर्खास्त गरी हंशराज वाग्लेलाई नियुक्त गरियो । त्यसले खेलकुद बोर्डलाई राजनीतिको पहिलो शिकार बनायो ।
त्यसो त गुण्डागर्दीको खेलमा संलग्न रहेको आरोप लाग्ने बस्नेतसँग कुनैपनि खेल क्षेत्रको अनुभव थिएन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वासपात्र भएकै कारण उनी सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए । उनको तुलनामा वाग्ले भने खेल क्षेत्रकै व्यक्ति थिए ।
आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध बस्नेत अदालत गएका थिए । तर, धेरै ढिलो १९ वैशाख २०८१ मा मात्र उच्च अदालत विराटनगरले उनको पक्षमा रिट जारी गर्यो । करिब डेढ वर्षपछि बोर्डमा फर्किएका उनले आफ्नो ऊर्जा खेलकुदको विकासभन्दा आफूलाई हटाउनेहरूको खेमाप्रति प्रतिशोध साँध्नमा केन्द्रित गरे ।
खेल क्षेत्रको संस्थागत सुधारको सट्टा व्यक्तिगत इगो र राजनीतिक बदलाको भावनालाई बस्नेतले प्राथमिकता दिए । जसको पहिलो निशाना बने मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्रकुमार योन्जन तामाङ परेका थिए । २०८० चैत २३ गते मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका उनलाई हटाउने प्रयास यो अबधिमा बस्नतेको मुख्य काम भयो । २०८१ भदौ ६ गते बस्नेतले तामाङलाई बर्खास्त गरे । विनाकुनै कारण उनको बर्खास्ती हुनु एमालेको सदस्य नभएको बाहेक अरु कारण थिए । उनले खेल क्षेत्रलाई व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थको अखडा बनाउने प्रयास गर्दै तामाङ हटाएका थिए ।
तामाङलाई हटाएर नेकपा एमाले मोरङका जिल्ला सदस्य सुरज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । त्यो नियुक्ति योग्यता, क्षमता वा खेलकुदप्रतिको योगदानभन्दा पनि व्यक्तिगत निकटता र दलीय भागबन्डाको आधारमा गरिएको थियो । तर, बस्नेतको यो मनपरी धेरै समय टिकेन । तामाङ पनि अदालत गए र उच्च अदालतले २०८२ असार २ गते उनलाई पदमा पुनर्बहाली गर्ने आदेश दियो । अदालतको यो फैसला बस्नेतको प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैलीमाथिको एक कानुनी झापड थियो ।
असहमतिमाथि दमन र आलोचकको बर्खास्ती
जब नेतृत्व कमजोर र प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ, उसले आलोचना र असहमतिलाई सहन सक्दैन । बस्नेतको कार्यकालमा यो कुरा अक्षरशः प्रमाणित भयो । बोर्डभित्र रहेका विकृति र विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउने सदस्यहरू उनको तारो बने । १९ भदौ, २०८२ मा, कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको ३१ औँ बैठकले तीन जना बोर्ड सदस्यहरू— रोशनी राई, सन्दिप राई र जिवनी राईलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो ।
बर्खास्तगीमा परेका सदस्यहरूले बस्नेतको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका थिए । विशेष गरी, रोशनी राई, जो एक राष्ट्रिय जुडो प्रशिक्षक पनि हुन्, बोर्डको आर्थिक अपारदर्शिताको प्रखर आलोचक थिइन् । उनले प्रदेश स्तरीय जुडो प्रतियोगिताको १० लाख रुपैयाँ बजेट एक निजी क्लबलाई सुम्पिएकोमा गम्भीर प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
ती सदस्यहरूलाई हटाउनुको पछाडि उनीहरूको आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउनु र बोर्डमा आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व कायम राख्नु नै बस्नेतको मुख्य उद्देश्य थियो । यो घटनाले बोर्डलाई खेलकुद विकासको साझा चौतारीबाट एक व्यक्तिको आदेश तामेल गर्ने निकायमा सीमित गर्न खोजिएको देखायो ।
खस्किदै कोशीको खेलकुद
कुनैपनि खेलकुद नेतृत्वको अन्तिम परीक्षा मैदानमा देखिने परिणाम हो । तर, बस्नेतको कार्यकालमा कोशी प्रदेशको खेलकुद प्रदर्शन इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्यो । १५ औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता यसको सबैभन्दा दुःखद प्रमाण हो ।
हंशराज वाग्लेको नेतृत्वमा, कोशी प्रदेशले १४ औं संस्करणमा ८ स्वर्ण, ९ रजत र ९ कांस्यसहित २६ पदक जितेर चौथो स्थान हासिल गरेको थियो । त्यसबेला करिब १ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
बस्नेतको नेतृत्वमा, १५ औं संस्करणमा २ करोडभन्दा बढी खर्च हुँदा कोशी प्रदेशले एउटा पनि स्वर्ण पदक जित्न सकेन र सातौं स्थानमा खुम्चियो । वागमती प्रदेश ३६ स्वर्णसहित च्याम्पियन बन्दा कोशी प्रदेश शून्य स्वर्णमा सीमित हुनुले नेतृत्वको असफलतालाई उदांगो बनायो ।
लगानी दोब्बर तर उपलब्धि शून्य हुनुले बोर्डभित्र रणनीतिक योजना, खेलाडी प्रोत्साहन र उचित व्यवस्थापनको चरम अभाव रहेको देखायो । यो केवल खेलाडीको हार थिएन, यो नेतृत्वको दृष्टिकोण र कार्यशैलीको हार थियो ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा कमजोर प्रदर्शनको पछाडि छनोट चरणदेखिकै विवाद र व्यवस्थापकीय कमजोरी जिम्मेवार थियो । बोर्डले समयमै जिल्लाहरूमा बजेट पठाउन नसक्दा सुनसरी, सोलुखुम्बु र स्वयं बोर्ड अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास मन्त्री पञ्चकर्ण राईकै गृहजिल्ला खोटाङका खेलाडीहरू छनोट प्रक्रियाबाटै वञ्चित भए । यसका कारण ३२४ प्रतिभावान खेलाडीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुप¥यो । ११ जिल्लाका खेलाडीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर गरिएको छनोटले प्रदेशको वास्तविक खेल क्षमताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । यो घटनाले बोर्ड खेलाडीप्रति कति गैरजिम्मेवार थियो र यसको व्यवस्थापकीय संयन्त्र कति कमजोर थियो भन्ने छर्लङ्ग पार्छ ।
असफलता र अक्षमतासहित कार्यकाल अन्त्य गरेका बस्नेतले शनिबार आफ्नो विदाई भने तामझामसहित आयोजना गराए । आफ्नो कार्यकालमा १४ जिल्लामा खेलकुद समिति विस्तार र संरचना निर्माण जस्ता काम गरेको उनले बताए । तर, यो अबधिमा अदालतको चक्कर, पदाधिकारीहरूको बर्खास्ती र पुनर्बहाली, आलोचकहरूमाथि दमन र खेलाडीहरूको भविष्यमाथि खेलबाडले बोर्डको मूल उद्देश्य नै धूमिल बनाइदिएको खेल क्षेत्रका अगुवाले बताएका छन् ।