विराटनगर । कुनैपनि संस्थाको नेतृत्वको मूल्यांकन उसको कार्यकालमा भएका निर्णय, त्यसले पारेको प्रभाव र प्राप्त उपलब्धिहरूको आधारमा गरिन्छ । खेलकुद जस्तो क्षेत्र, जहाँ खेलाडीको भविष्य, प्रदेशको प्रतिष्ठा र करोडौंको लगानी जोडिएको हुन्छ, नेतृत्वको भूमिका झनै संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम) को कार्यकाल भने खेल क्षेत्रको विकासभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोध, अनियमितता, व्यक्तिगत टकराव र संस्थागत अधोगतिको दुःखद अध्यायको रुपमा समाप्त भएको खेल क्षेत्रका अगुवाहरुले बताएका छन् । शनिबार बस्नेतको कार्यकाल सकिँदा कोशी प्रदेशको खेलकुदले केही आशाजनक सम्भावनाहरू गुमाएको छ भने संस्थागत अराजकताको जग बलियो बनेको छ ।
बस्नेतलाई २०७८ साल असोज २५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले उनलाई चार वर्षे कार्यकालका लागि सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएर राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि २२ चैत २०७८ मा उनलाई बर्खास्त गरी हंशराज वाग्लेलाई नियुक्त गरियो । त्यसले खेलकुद बोर्डलाई राजनीतिको पहिलो शिकार बनायो ।
त्यसो त गुण्डागर्दीको खेलमा संलग्न रहेको आरोप लाग्ने बस्नेतसँग कुनैपनि खेल क्षेत्रको अनुभव थिएन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वासपात्र भएकै कारण उनी सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए । उनको तुलनामा वाग्ले भने खेल क्षेत्रकै व्यक्ति थिए ।
आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध बस्नेत अदालत गएका थिए । तर, धेरै ढिलो १९ वैशाख २०८१ मा मात्र उच्च अदालत विराटनगरले उनको पक्षमा रिट जारी गर्यो । करिब डेढ वर्षपछि बोर्डमा फर्किएका उनले आफ्नो ऊर्जा खेलकुदको विकासभन्दा आफूलाई हटाउनेहरूको खेमाप्रति प्रतिशोध साँध्नमा केन्द्रित गरे ।
खेल क्षेत्रको संस्थागत सुधारको सट्टा व्यक्तिगत इगो र राजनीतिक बदलाको भावनालाई बस्नेतले प्राथमिकता दिए । जसको पहिलो निशाना बने मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्रकुमार योन्जन तामाङ परेका थिए । २०८० चैत २३ गते मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका उनलाई हटाउने प्रयास यो अबधिमा बस्नतेको मुख्य काम भयो । २०८१ भदौ ६ गते बस्नेतले तामाङलाई बर्खास्त गरे । विनाकुनै कारण उनको बर्खास्ती हुनु एमालेको सदस्य नभएको बाहेक अरु कारण थिए । उनले खेल क्षेत्रलाई व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थको अखडा बनाउने प्रयास गर्दै तामाङ हटाएका थिए ।
तामाङलाई हटाएर नेकपा एमाले मोरङका जिल्ला सदस्य सुरज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । त्यो नियुक्ति योग्यता, क्षमता वा खेलकुदप्रतिको योगदानभन्दा पनि व्यक्तिगत निकटता र दलीय भागबन्डाको आधारमा गरिएको थियो । तर, बस्नेतको यो मनपरी धेरै समय टिकेन । तामाङ पनि अदालत गए र उच्च अदालतले २०८२ असार २ गते उनलाई पदमा पुनर्बहाली गर्ने आदेश दियो । अदालतको यो फैसला बस्नेतको प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैलीमाथिको एक कानुनी झापड थियो ।
असहमतिमाथि दमन र आलोचकको बर्खास्ती
जब नेतृत्व कमजोर र प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ, उसले आलोचना र असहमतिलाई सहन सक्दैन । बस्नेतको कार्यकालमा यो कुरा अक्षरशः प्रमाणित भयो । बोर्डभित्र रहेका विकृति र विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउने सदस्यहरू उनको तारो बने । १९ भदौ, २०८२ मा, कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको ३१ औँ बैठकले तीन जना बोर्ड सदस्यहरू— रोशनी राई, सन्दिप राई र जिवनी राईलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो ।
बर्खास्तगीमा परेका सदस्यहरूले बस्नेतको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका थिए । विशेष गरी, रोशनी राई, जो एक राष्ट्रिय जुडो प्रशिक्षक पनि हुन्, बोर्डको आर्थिक अपारदर्शिताको प्रखर आलोचक थिइन् । उनले प्रदेश स्तरीय जुडो प्रतियोगिताको १० लाख रुपैयाँ बजेट एक निजी क्लबलाई सुम्पिएकोमा गम्भीर प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
ती सदस्यहरूलाई हटाउनुको पछाडि उनीहरूको आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउनु र बोर्डमा आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व कायम राख्नु नै बस्नेतको मुख्य उद्देश्य थियो । यो घटनाले बोर्डलाई खेलकुद विकासको साझा चौतारीबाट एक व्यक्तिको आदेश तामेल गर्ने निकायमा सीमित गर्न खोजिएको देखायो ।
खस्किदै कोशीको खेलकुद
कुनैपनि खेलकुद नेतृत्वको अन्तिम परीक्षा मैदानमा देखिने परिणाम हो । तर, बस्नेतको कार्यकालमा कोशी प्रदेशको खेलकुद प्रदर्शन इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्यो । १५ औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता यसको सबैभन्दा दुःखद प्रमाण हो ।
हंशराज वाग्लेको नेतृत्वमा, कोशी प्रदेशले १४ औं संस्करणमा ८ स्वर्ण, ९ रजत र ९ कांस्यसहित २६ पदक जितेर चौथो स्थान हासिल गरेको थियो । त्यसबेला करिब १ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
बस्नेतको नेतृत्वमा, १५ औं संस्करणमा २ करोडभन्दा बढी खर्च हुँदा कोशी प्रदेशले एउटा पनि स्वर्ण पदक जित्न सकेन र सातौं स्थानमा खुम्चियो । वागमती प्रदेश ३६ स्वर्णसहित च्याम्पियन बन्दा कोशी प्रदेश शून्य स्वर्णमा सीमित हुनुले नेतृत्वको असफलतालाई उदांगो बनायो ।
लगानी दोब्बर तर उपलब्धि शून्य हुनुले बोर्डभित्र रणनीतिक योजना, खेलाडी प्रोत्साहन र उचित व्यवस्थापनको चरम अभाव रहेको देखायो । यो केवल खेलाडीको हार थिएन, यो नेतृत्वको दृष्टिकोण र कार्यशैलीको हार थियो ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा कमजोर प्रदर्शनको पछाडि छनोट चरणदेखिकै विवाद र व्यवस्थापकीय कमजोरी जिम्मेवार थियो । बोर्डले समयमै जिल्लाहरूमा बजेट पठाउन नसक्दा सुनसरी, सोलुखुम्बु र स्वयं बोर्ड अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास मन्त्री पञ्चकर्ण राईकै गृहजिल्ला खोटाङका खेलाडीहरू छनोट प्रक्रियाबाटै वञ्चित भए । यसका कारण ३२४ प्रतिभावान खेलाडीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुप¥यो । ११ जिल्लाका खेलाडीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर गरिएको छनोटले प्रदेशको वास्तविक खेल क्षमताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । यो घटनाले बोर्ड खेलाडीप्रति कति गैरजिम्मेवार थियो र यसको व्यवस्थापकीय संयन्त्र कति कमजोर थियो भन्ने छर्लङ्ग पार्छ ।
असफलता र अक्षमतासहित कार्यकाल अन्त्य गरेका बस्नेतले शनिबार आफ्नो विदाई भने तामझामसहित आयोजना गराए । आफ्नो कार्यकालमा १४ जिल्लामा खेलकुद समिति विस्तार र संरचना निर्माण जस्ता काम गरेको उनले बताए । तर, यो अबधिमा अदालतको चक्कर, पदाधिकारीहरूको बर्खास्ती र पुनर्बहाली, आलोचकहरूमाथि दमन र खेलाडीहरूको भविष्यमाथि खेलबाडले बोर्डको मूल उद्देश्य नै धूमिल बनाइदिएको खेल क्षेत्रका अगुवाले बताएका छन् ।
प्रदेश मा रहेको खेल संघहरु धोस्त बनाउने र एमाले ले खेलसंघ मा नेतृत्व गर्न पाए ठिक नपाए गठन गर्न नै रोक लगाएर खेल ध्वस्त पार्ने कार्य बिषेस गरे।
कसैमाथि प्रतिशोध साध्नु खेलकु द लाई दिएको रकम अनमियता गर्नु सक्षम व्यक्तिहरूको सम्मान गर्न नसक्नु सधैँ खेलकुदलाई चलायमान बनाउन नसक्नु को कारण खेलकुद लाई अस्तव्यस्त बनाएर आफ्नो मुठीमा राखेर खेलकुद अगाडि कहिल्यै पनि बढ्दैन यही मेरो सुझाव हो। धन्यवाद