विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाट र हिंसा गर्नेहरुलाई सरकारले उनमुक्ति दिन खोजेको भन्दै उद्योग संगठन मोरङले आपत्ति जनाएको छ।
संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अपराधमा संलग्नलाई कारवाही नगरी उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका हुन्।
उद्योग संगठन मोरङले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय एवं भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म नियमित कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भनि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
संगठनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेअनुसार, आन्दोलनका क्रममा टार्गेट गरेर नियोजितरूपमा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय तथा निजी आवासहरुमा भएको लुटपाट, आगजनी र विध्वंशले त्रास र भय सिर्जना गरेको छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्तै कमजोर भएको अवस्था समेत औंल्याइएको छ।
उद्योग संगठन मोरङले राज्यमा दण्डहीनता मौलाउनु किमार्थ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। ूकानूनको शासनको प्रत्याभूति, धनजनको सुरक्षा, सुरक्षित लगानी तथा भयरहित वातावरणमा काम गर्ने विश्वासयोग्य वातावरणको श्रृजनाका लागि गैरकानूनी कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई पनि प्रचलित कानूनको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं,ू विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संगठनले अराजकता मच्चाउने, लुटपाट तथा विध्वंश गर्ने गैरकानूनी कार्यमा संलग्नलाई प्रचलित कानूनको दायरामा ल्याई दण्डित गर्न र दण्डहीनताको अवस्था अन्य कुनै पर्न नदिने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा नियमित कानूनी प्रक्रिया अघि नबढाई उल्लेख हुनु अत्यन्त खेदजनक रहेको बताएको छ। यसरी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएमा त्यसले भविष्यमा पनि यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
उद्योग संगठन मोरङले कानुनको पालना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ।
