सम्पादकीय
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले देश नै खण्डहरुमा परिणत भएको छ । आन्दोलनको क्रममा करिब २ दर्जन युवाहरुको २३ गते सरकारले निर्मम दमन गरेर हत्या गरेपछि २४ गते जनआक्रोशभित्र छिरेको योजनाबद्ध षड्यन्त्र र अराजकताई देशलाई नै दशकौं पर धकेलेको छ । सरकारविरुद्धको असन्तोष अभिव्यक्त गर्ने नाममा अन्यत्र जस्तै विराटनगरका सरकारी कार्यालयदेखि निजी क्षेत्रसम्म तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो । जनताको सेवा गर्ने प्रशासनिक संरचनाहरू जलेर खरानी बने, वडा कार्यालयदेखि प्रदेश सभा सचिवालयसम्म सम्पूर्ण निकाय क्षतिग्रस्त भए । निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा समेत भीड पस्यो, करोडौँ मूल्यका खाद्यान्नदेखि विद्युतीय सामान लुटियो । अनि आगो लगाइयो । यो केवल भौतिक क्षतिको कुरा होइन, समाजको नैतिक मेरुदण्डमाथि प्रहार हो ।
अन्धकारबीच पनि आशाको दियो बाल्ने काम नागरिक समाजबाट सुरु भएको छ । सामाजिक अभियन्ता पारुल क्षेत्रीको नेतृत्वमा युवाहरूले घर–घर गएर लुटिएका सामग्री संकलन गरी फिर्ता गर्ने अभियान चलाइरहेका छन् । यो पहलले देखाएको छ—जिम्मेवार नागरिकहरूको सक्रियताले अराजकतालाई हराउन सक्छ । कतिपय व्यक्तिहरूले लुटेका सामग्री आफैं ल्याएर बुझाउन थालेका छन्, जसले समाजमा अझै पनि विवेक मरेको छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ । यसैबीच, विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश सभा सचिवालय, भन्सार, आन्तरिक राजस्वसहितका सरकारी निकायहरूले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लुटिएका सामग्री सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्—सामान फिर्ता गर्नेहरूलाई कारबाही गरिँदैन, तर प्रमाणका आधारमा चोरीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ । सिसिटिभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीले खिचेका तस्बिर र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रमाणहरूलाई आधार मानेर अपराधी पहिचान भइसकेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा अब लुटपाटमा संलग्नहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिन जरुरी छ । जो–जोले आन्दोलनको नाममा अवसरवादी बनेर सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति नष्ट गरे, सामग्री लुटे वा बजारमा बेच्ने प्रयत्न गरे—तिनीहरूले ढिलै नगरी फिर्ता गर्नुपर्छ । अझ सरकारी सम्पत्ती खरानी बनाउनेृ गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूले तत्काल सुरक्षा निकायसामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ । आत्मसमर्पण गर्नु कमजोरी होइन, बरु जिम्मेवारी हो । यसले कानुनी सजाय घटाउन सक्छ र सामाजिक पुनस्र्थापना सहज बनाउँछ । प्रशासनिक प्रमुखहरूले भोगिरहेको कठिनाइ स्वयं भयावह छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्तो राज्यको मुख्य केन्द्र नै ध्वस्त हुनु देशको कानुनी र शासकीय हैसियतप्रति सीधा प्रहार हो । प्रजिअ यादवको भनाइ, “मेरो अफिसमा पस्दा सेतो रुमाल कालो हुन्छ“—यही भयावहताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । यस्तो अवस्थामा सेवाहरू तत्काल सुचारु गर्ने प्रशासनिक प्रयास सराहनीय भए पनि त्यसलाई सहज बनाउन सबै नागरिकको सहयोग अपरिहार्य छ ।
समाज र राज्यले देखाइरहेको संयम र उदारता अवसर हो । नागरिक समाजको पहल र राज्य निकायहरूको आग्रहलाई बेवास्ता गर्नु अपराधीहरूको लागि झन् ठूलो दुर्घटना बन्न सक्छ । किनभने ढिला–चाँडो कानुनको कठघरामा उभिनैपर्छ । बरु, अहिले नै आत्मसमर्पण गरी क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नु दीर्घकालीन दृष्टिले सबैका लागि हितकारी हुनेछ ।
अन्ततः, आन्दोलन असन्तोष प्रकट गर्ने माध्यम हो तर तोडफोड र लुटपाट कहिल्यै स्वीकार्य हुँदैन । यसले परिवर्तन होइन, उल्टै समाजमा डर, अविश्वास र अराजकता जन्माउँछ । त्यसैले, अब पनि जिम्मेवारी लिने साहस देखाउन जरुरी छ । चोरी गरिएका सामग्रीहरू फिर्ता गरौं, तोडफोडमा संलग्नले आत्मसमर्पण गरौं । यसरी मात्रै समाज फेरि सामान्यतर्फ फर्कन सक्छ, राज्यको हैसियत पुनःस्थापित हुन्छ र आगामी आन्दोलनहरू पनि अधिक जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढ्न सक्छन् । यही बेलामा विवेकको बाटो रोजौं ।