अर्जुन आचार्य
सत्ताको साँचो लिएर बसेको देशको दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा (एमाले)को विधान अधिवेशन भदौ २२ गते सकियो । अधिवेशन सकिँदा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको केपी शर्मा ओली सानका साथ भन्दै थिए, ‘मिसन ८४ मा हाम्रो बहुमत ल्याउन लाग्नुपर्छ ।’ बरु उनले त्यहीबाट जेनजीको आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै कानून अनुसार कारबाही गर्ने अहंकारी अभिव्यक्ति दिए । त्यही एमालेको विधान अधिवेशनबाट उनलाई सर्वशक्तिमान बनाउने निर्णय गर्दै प्रश्न उठाउनेहरूलाई निषेध गरिएको थियो । तर, उनले सायद दुई दिन पछाडि सत्ताको चावी जेनजी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने परिस्थितिको कल्पना समेत गरेका थिएनन् । अब केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टी अध्यक्ष रहिरहने वा ७० वर्षपछि पनि अध्यक्ष बनिरहने भन्ने विधान महाविधेशनको निर्णय जेनजीको आन्दोलनले औचित्यहिन बनाइसकेको छ ।
एमाले मात्रै होइन देशको ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का लागि जेनजीको आन्दोलन ठूलो भारी परेको छ । विपक्षी दल भएको कारण माओवादीले तुलनात्मक कम क्षति व्यहोर्ने देखिन्छ । सोमबार सुरु भएको आन्दोलनमा ५२ जना भन्दाबढी युवाको मृत्यु भइसकेको छ । २३ गतेको विद्रोह दबाउने नाममा केपी ओली सरकारले यसरी युवाहरूको कत्लेआम नगरेको भए वा मानिसको ज्यान जाने अवस्थामा रोक लगाउन सकेको भए परिस्थिति काबु बाहिर नजान सक्थ्यो । तर, सत्तामा बसेकाहरूको उन्मादी भाषण र जथाभावी दिएका आदेशहरूले होनाहार युवाहरूको ज्यान मात्रै गएर खरबौंका भौतिक संरचना ध्वस्त भयो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पत्तीले कुटाइ खाए । कैयौं नेताहरूले जेनजी पुस्ताको हातबाट झापड भेटेका छन् । विपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष गुमनाम बन्नु पर्यो । सान र अभिमानका साथ जनताको करमा मनमौजी गरिरहेकाहरूले सत्ताबाट च्यूत हुनुपर्यो । त्यतिमात्रै होइन उनीहरू सेनाको सहयोगमा सुरक्षित स्थान खोज्दै हिंड्नु पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो ।
देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा आगो लागेको छ । जनताको प्रतिनिधि थलो संसदमा आगो लागेको छ । राष्ट्रपति निवासमा आगो लागेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आगो लागेको छ । सरकारी संरचनामा लागेको आगो र धुँवाको मुस्लोले देशै ढाकेको छ । अझैसम्म कतिपय स्थानमा लागेको आगो निभाउने कोही छैनन् । सुरक्षाकर्मीहरू उच्च मनोबलका साथ काममा फर्किन सकेका छैनन् । अन्य सरकारी तथा निजी सम्पत्तीमा भएका तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त भएका छन् । जेनजी विद्रोहको माग अनुसार पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको संसद विघटन भएको छ ।
अब जेनजीकै चाहना बमोजिम मन्त्रीहरू थप हुनेछन् । आउँदो फागुन २१ गतेका लागि नयाँ जनादेशको लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । तर, त्यसपछि राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ? अबका ६ महिनाभित्र के के हुन्छन् ? निश्चित छैन । अहिलेकै संविधान अनुसार देश अगाडि बढ्छ कि बन्दैन ? संशय जारी छ । देशका संवैधानिक निकायमा (सर्वोच्च अदालत, अख्तियारलगायत अन्य संवैधानिक निकायहरू) बसेका पदाधिकारी के हुन्छन् ? प्रदेश संरचना रहन्छ कि रहँदैन ? प्रदेशसभा रहन्छ कि रहँदैन ? पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू, वडाध्यक्षलगायत तमाम जनप्रतिनिधिहरूको अवस्था के हुन्छ ? पुराना पार्टी भविष्य जोगाउन सक्लान् ? नयाँ पार्टी भनेर उदाएका रास्वपालगायतको भविष्य के होला ? आन्दोलनका क्रममा मारिएका युवाका अभिभावक र परिवारलाई दिने मलमपट्टी के हुन्छ ? अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रले अबको नेपाललाई कसरी हेर्छ ? नेपालकै औद्योगिक र निजी क्षेत्रले कसरी लेलान् ? यि र यस्ता प्रश्नको उत्तर अन्यौलग्रस्त छ ।
तर, जेनजी पुस्ता सचेत हुनुपर्ने विषय भनेको पुरानै राज्य व्यवस्थाका संयन्त्र, पुरानै नियुक्तिका प्रक्रिया, अत्याधिक पार्टीकरणलाई रोक्ने सिस्टम के हो ? घुस्याहा कर्मचारी संयन्त्र, बार्गेनिङ गर्ने अख्तियार, घुस खाएर फैसला हुने न्याय प्रणाली र न्यायाधीश, जनताप्रति अनुत्तरदायी शासन प्रशासनका हाकिमहरूको काम गर्ने शैली कसरी परिवर्तन गर्ने ? नेतृत्वबिहीन जेनजीको विद्रोहबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण कसरी गर्ने ? देशको अर्थनीति कसरी चलाउने ? अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरू कस्तो हुने ? यावत प्रश्नको जवाफ खोजेर यो पुस्ताले नेतृत्व गर्नु आवश्यक छ । आन्दोलनलाई सकारात्मक परिणाम दिनका लागि सबैजनाले जेनजीलाई सहयोग गरौं । देश र जनताको आगामि उज्ज्वल भविष्यको कामना गरौं । जेनजी विद्रोहलाई स्वीकार गरौं । सहिदहरू–अमर रहुन् ।