सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको दाबी ‘कृषिको आधुनिकीकरण र रोजगारी सिर्जना’ मा केन्द्रित छ । तर, बजेटको व्यवहारिक बिनियोजन भने त्यसको उल्टो छ—जहाँ कृषिको बजेट कटौती गरिएको छ, पर्यटन पूर्वाधारलाई दोस्रो दर्जा दिइएको छ र धार्मिक पूर्वाधारमा भारी बजेट राखिएको छ । यसले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा देखाउँछ—विकासको बहानामा राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक लाभ उठाउने रणनीति ।धार्मिक संरचना—मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा—निर्माणका नाममा पर्यटन मन्त्रालयदेखि शिक्षा र सिंचाइजस्ता सेवा केन्द्रित मन्त्रालयहरूले समेत ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु गम्भीर विषय हो । चालु वर्षमा मात्रै १ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ धार्मिक, सामाजिक तथा सम्पदा पूर्वाधारका नाममा छुट्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषिका लागि घट्दो बजेट, सिँचाइ र खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवामा न्यून बिनियोजन, पर्यटन वर्ष घोषणा भए पनि न्यून प्राथमिकता—यी सबैले सरकारको प्राथमिकताको दिशाहीनता झल्काउँछ ।
सडक र पुल निर्माणको लागि ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छुट्याउनु उचित हो । तर, ‘विकास’ को नाममा गरिएको अत्यधिक डिपिआर निर्माण खर्च (३५ करोडभन्दा बढी) चाहिँ गम्भीर पुनरावलोकनको खाँचो भएको क्षेत्र हो । यो बजेटको हिस्सा वास्तवमै जनजीविकासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा जानु उचित हुनेथियो । कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले औंल्याएझैं, जनता आवास कार्यक्रमजस्तो संवेदनशील विषयमा बजेट कटौती गर्नु अनुचित मात्र होइन, गैर–जवाफदेही पनि हो । जब सरकार स्रोतको अभाव देखाएर कृषि, आवास, पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई पछि पार्दछ, तर मन्दिर र गुम्बा निर्माणमा करोडौं खर्च गर्दछ, तब यसको उद्देश्य विकास होइन—भावनात्मक वा राजनीतिक लाभ देखिन्छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधारको भन्दा दोब्बर रकम धार्मिक संरचना निर्माणमा लगाएको छ । तर, त्यो लगानीले कस्तो प्रतिफल ल्याउँछ भन्ने कुनै अध्ययन वा तथ्यांक नभएको खुलेको छ । यस्तो अबस्थामा खर्च पारदर्शी हुने ग्यारेन्टी कसले गर्छ ? कुन मापदण्डका आधारमा यस्ता पूर्वाधार छनोट गरिन्छन्? र, यी संरचनाले प्रदेशको रोजगारी, आम्दानी वा विकासमा कस्तो योगदान दिन्छन् भन्ने जवाफ सरकारसँग छैन । खासगरी कृषिमा बजेट कटौती हुनु र सिँचाइजस्तो क्षेत्रमा पर्याप्त बिनियोजन नहुनु भनेको कृषि उत्पादकत्व र आत्मनिर्भरताको सम्भावनामा धक्का लाग्नु हो । खानेपानीजस्तो जीवनसँग जोडिएको सेवामा समेत बजेटको उपेक्षा हुनु अत्यन्त चिन्ताजनक छ ।
धार्मिक संरचनाको संरक्षण र प्रवद्र्धन राज्यको दायित्व हुनसक्छ । तर, यसलाई बजेटको केन्द्रमा राखेर सेवा र उत्पादन क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु दीर्घकालीन दृष्टिले आत्मघाती हुन्छ । विकास नाप्ने आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधारमा प्रतिफल हो—भावनात्मक सन्तुष्टिमा होइन । यसैले, कोशी प्रदेश सरकारले बजेटको पुनरावलोकन गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । जनउत्तरदायिता, पारदर्शिता, सहभागितामूलक योजना र आर्थिक अनुशासनको पालनाबिना बजेट बिनियोजनले विकास होइन— राज्यकोष दुरुपयोग मात्रै जन्माउनेछ ।