सम्पादकीय
कोशी प्रदेशमा पछिल्लो वर्ष गाँजा कारोबारमा ठूलो बृद्धि भएको देखिएको छ । एकातिर गाँजालाई बैधानिकता दिनुपर्ने बहस भइहरेको छ भने अर्कोतिर प्रचलित कानुनले प्रतिबन्धित गरेको यसको कारोबार रोकिएको छैन । कोशी प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्र २६ हजार ७ सय किलोभन्दा बढी तयारी गाँजा बरामद भएको छ । प्रहरीले एक वर्षमा १७ लाखभन्दा बढी गाँजाका बोट फँडानी गरेको जनाएको छ । यो अवधिमा गाँजाको कारोबारमा संलग्न २ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् । सवारीसाधनमार्फत हुने ओसारपसारमा समेत व्यापकता देखिएको छ ।गाँजा उत्पादन, ओसारपसार र कारोबार तीनै पक्षको बढ्दो गतिविधिले नेपालमा लागुऔषधको स्वरूप अब ‘अव्यवस्थित प्रयोग’ नभई ‘संगठित आपराधिक कारोबार’को रूपमा स्थापित भइरहेको पुष्टि गर्छ । धनकुटा, भोजपुर, उदयपुरजस्ता पहाडी जिल्लामा खेती हुने गाँजा तराई हुँदै भारत निकासी गरिन्छ । ओसारपसारका लागि एम्बुलेन्स, ट्यांकर, ट्रक, मोटरसाइकललगायतका साधन प्रयोग हुनु, नक्कली नम्बर प्लेट राखिनु र सवारीमा विशेष च्याम्बर बनाइनु तस्करको चलाखी दर्शाउँछ ।
गाँजा नियन्त्रण अभियानमा प्रहरी सक्रिय देखिन्छ । तर, यसमा पनि मिलेमतोको आरोप लाग्दै आएको छ । रकम बुझाउने तस्करलाई छाड्ने र रकम नबुझाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । निरन्तर बढ्दो कारोबारले पनि प्रष्ट संकेत गर्छ—यो समस्या साधारण अपराध होइन, बरु शक्ति संरचनाभित्रै सुरक्षित भएको गम्भीर आपराधिक कारोबार हो । धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकामा खुलेआम भइहरेको खेतीले प्रशासनिक र राजनीतिक संरक्षणमा यो चलिरहेको संकेत गर्दछ । प्रहरीले अझैसम्म उत्पादन स्थलमा केन्द्रीत कारबाहीको रणनीति अवलम्बन नगर्नु, स्थानीय राजनीतिक तह र अपराधी सञ्जालबीचको मिलेमतोमाथि आँखा चिम्लिनु, साना कारोबारीमात्र नियन्त्रणमा लिनु र ठूला गिरोह जस्ताको तस्तै रहनुले राज्य संयन्त्रको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
गाँजा कारोबार राज्यसंरचना र सत्ताभित्रैको मौन सहमतिसँग गाँसिएको छ । जबसम्म राज्य संयन्त्रले मूल स्रोत—गाँजाको खेती—लाई नियन्त्रणमा ल्याएर, स्थानीय राजनीतिक संरक्षण चिर्दैन, तबसम्म ओसारपसारमा संलग्न केही तस्कर पक्राउ पारेर मात्रै समाधान सम्भव छैन । गाँजा नियन्त्रणका नाममा केही चालक, सहचालक वा ‘साना तस्कर’ पक्राउ गर्नु केवल प्रशासनिक औपचारिकता हो । जब प्रहरीकै आँखामुनि धनकुटाबाट गाडीहरू सजिलै तराई झर्छन् र सुनसरी–मोरङमा समातिन्छन् भने धनकुटा प्रहरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न छ । प्रहरी साँच्चिकै प्रभावकारी बन्न चाहन्छ भने उसले धनकुटामै त्यो रोक्न किन सकेको छैन ? लागुऔषध नियन्त्रणको सवालमा प्रहरीको आँट, रणनीति र इमानदारीमाथि जनताको निगरानी अत्यावश्यक भएको छ । यो केवल सुरक्षाको मुद्दा होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व र राज्यको नीतिगत प्रतिबद्धताको पनि परीक्षण हो ।