अबैध कारोबारले दिएको पिडा

मोरङको कानेपोखरी–६ स्थित रमाइलो बजारमा सञ्चालित ’शुभलक्ष्मी अधिकारी सुनचाँदी पसल’को नाममा भएको १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी प्रकरण अहिले आम नागरिकको विश्वासमाथिको गम्भीर आघात बनेको छ । यही ठगीको पीडाले ८३ वर्षीय वृद्ध नागरिक चक्रबहादुर गुरुङको ज्यान गएको घटना यो घटनाको सबैभन्दा मर्मस्पर्शी र पीडादायक पक्ष हो । जीवनभरको कमाइ र सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बचतको रूपमा पसलमा राखेका गुरुङ अन्ततः निराश बनेर संसार छाड्न बाध्य भए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति विना गरिएको गैरकानुनी बचत सङ्कलन, आकर्षक ब्याजको प्रलोभन, स्थानीय जनताको भावना र विश्वासमा खेलबाड—यी सबैले देखाउँछ कि अधिकारी परिवारले योजनाबद्ध ढंगमा ठगीको जालो बुनिरहेको थियो । सुरुमा पासबुक दिएर बचत सङ्कलन गरिएको भए पनि पछि त्यो फिर्ता लिई सामान्य डायरीमा लेखाजोखा राख्नु, कानुनी दायित्वबाट उम्किन खोजिएको रणनीति हो । ठगीलाई वैधानिक जस्तो देखाउने यस्तो चलखेल पीडितहरूको आँखाबाट लुक्यो, तर पीडा अहिले सबैको साझा बनिरहेको छ ।

यो ठगीकाण्डमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन र न्यायिक संयन्त्रहरूको भूमिका पनि गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ । पीडितहरूले वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, न्यायीक समिति हुँदै अदालतसम्म धाएर न्याय खोज्दा पनि यथोचित सुनुवाइ नहुनु व्यवस्थापकीय असफलता मात्र होइन, आपराधिक लापरवाहीको सङ्केत हो । कुनै ठोस निर्देश वा पहल नगरी एक अर्कालाई दोष दिइरहनु दुःखद र निराशाजनक अवस्था हो । अधिकारी परिवारले बचतकर्ताको रकम अमेरिकातिर हुण्डीमार्फत लगेको आशंका, माईती पक्ष वा तेस्रो व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति स्थानान्तरण गरेको सम्भावनाले थप गम्भीरता दिएको छ । यो मामिलाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंक, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनु अत्यावश्यक छ । पीडितको रकम फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्नुपर्छ । संलग्न सम्पत्ति रोक्का गरिनु र अनुसन्धान निष्पक्ष तरिकाले अघि बढाइनु अनिवार्य छ ।

यो घटनाले देखाएको छ कि स्थानीयस्तरमा कानूनविपरीत हुने वित्तीय कारोबार कति खतरनाक हुन सक्छ । यस्तो गैरकानुनी कारोबारमाथि निगरानी राख्नका लागि राज्यका नियामक निकायहरू अझ बढी सजग र सक्रिय हुन जरुरी छ । साना पसल र व्यक्तिको नाममा चल्ने यस्ता अनौपचारिक बचत योजनामा राज्यले कडाइ गर्नैपर्छ । सरकार, न्यायालय र सरोकारवाला निकायले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित राख्न कानुनी व्यवस्था बलियो पार्नुपर्छ । रमाइलो बजारको यो घटना हामी सबैका लागि चेतावनी हो—पैसा जति सानो भए पनि यसको सुरक्षा राज्यले लिनैपर्छ । चक्रबहादुर गुरुङको बलिदान र सयौं पीडितको आँसु बेकार जान दिनुहुन्न । राज्य मौन रहनु भनेको अपराधीको पक्षमा उभिनु हो । समयमै हस्तक्षेप नहुँदा जनता अझै पनि न्यायका लागि अलपत्र परिरहनेछन् ।