सम्पादकीय
कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलमाथि लागेको आरोप व्यक्तिगत विषय हैन । कर्मचारीसँग आफ्नै सहयोगीको क्युआर पठाएर रकम असुल्न खोजेको विषय उनी र कर्मचारीको विवादको मुद्दा मात्र पनि हैन । यो प्रदेश सरकारकै नैतिकता र पारदर्शिताको प्रश्न हो । तर, यो विषयमा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आश्चार्जजनक रुपमा मौन छन् । घटना सार्वजनिक भएको तीन सातापछि संसदमा मन्त्री मण्डलको स्पष्टीकरण आएको छ । तर, त्यो स्पष्टीकरणले प्रश्नहरू झन् गहिर्याएको छ । मन्त्री मण्डलले संसदमा आफूलाई “निर्दोष” र “राजनीतिक षड्यन्त्रको शिकार” दाबी गर्दै क्युआर पठाउने व्यक्तिलाई अनाधिकृत ठहराउँदै अनुसन्धानको माग गरेका छन् । तर, तथ्य यही छ—रकम मागिएको क्युआर उनको निकट सहयोगी अमृतकुमार मेहताको नाममा छ । मेहतालाई सचिवालयमा हर्ताकर्ता बनाएर राखिएको, दाजु सन्तोषको नाममा स्वकीय सचिवको नियुक्ति लिएर अमृतमार्फत काम गराइएको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ । मन्त्री स्वयंले अघिल्ला अभिव्यक्तिमा अमृतलाई आफ्नो सहयोगीका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ—मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता नभए उनको सचिवालयमा कार्यरत व्यक्ति सरकारी निकायका प्रमुखसँग रकम माग्दै हिँड्दा जिम्मेवारी कसको हुन्छ ? मन्त्रीले संसदमा “म क्यूआर कोड प्रयोगै गर्दिनँ” भनेर तर्क राखे । तर, आरोप उनको क्युआर नभई, सहयोगीको क्युआरमार्फत रकम मागिएकोमा छ । विषयलाई मोडेर व्यक्तिगत निर्दोषताको नाटक र भावुक गीतसमेत सुनाउँदै वास्तविक मुद्दा ढाकछोप गर्ने उनको प्रयास देखिन्छ । यतिबेला कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाको मौनता झन् रहश्यमीय देखिएको छ । भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगजस्तो गम्भीर मुद्दामा तत्काल छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा “अध्ययन भइरहेको” भन्दै समय व्यर्थ खर्चिरहेका छन् । जनतासामु जवाफदेही बन्नुपर्ने व्यक्तिहरूको मौनता र निष्क्रियता, सत्ता र शक्तिको संरक्षणतिर इशारा गर्छ ।
मन्त्री मण्डलको माग—“अनुसन्धान होस्” भन्ने जनताको आँखामा छारो हाल्ने उपायभन्दा बढी देखिँदैन । किनकि, अमृतलाई सचिवालयमा अवैध रूपमा राख्ने, पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी रकम असुल्न सक्षम वातावरण बनाउने र विवाद बाहिरिएपछि पनि उनलाई पदबाट नहटाउने व्यक्ति स्वयम् मन्त्री मण्डल हुन् । यस्तो अवस्थामा दोष अरूमाथि थोपारेर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो सावित गर्न खोज्नु राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पलायन मात्र हो । यदि प्रदेश सरकार र विपक्षी दलले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा यसले प्रदेशस्तरीय शासनप्रति जनताको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्नेछ । छानबिन समिति गठन गरेर सत्य बाहिर ल्याउनु, दोषीलाई कारबाही गर्नु र राजनीतिक नैतिकता कायम राख्नु—यही आजको मुख्य आवश्यकता हो । मौनता र नाटकले भ्रष्टाचारको गन्ध झन् फैलाउनेछ, जसको मूल्य अन्ततः प्रदेशको शासन र जनताले तिर्नुपर्नेछ ।