सम्पादकीय
सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक बृद्धि गरेको छ । तर, त्यसमा विवाद देखिएको छ । श्रम बजारमा पुनः एकपटक न्यूनतम पारिश्रमिकको दरका विषयमा विवाद चर्किएको छ । सरकारले घोषणा गरेको मासिक १९ हजार ५५० रुपैयाँको न्यूनतम वेतन श्रमिकको जीवनयापनका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघहरूले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले सरकारको निर्णयलाई मजदुरविरोधी, सामाजिक सुरक्षाको भावना विपरीत र ऐन–नियमविपरीत रहेको ठहर गरेका छन् । श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक समायोजन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, जीवनयापन लागत दिनप्रतिदिन आकाशिँदो अवस्थामा १९ हजार ५५० रुपैयाँ मासिक तलब एक प्रकारको विडम्बना हो । खासगरी खाद्यान्न, भाडा, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, यातायातलगायत अत्यावश्यक सेवाहरूको मूल्य तीव्र गतिमा बढिरहेको यथार्थलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्नु गम्भीर लापरवाही हो ।
कोशी प्रदेशमा विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघहरू—जसमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघलगायत—का प्रतिनिधिहरूले दिएको संयुक्त भनाइमा मजदुरवर्गको आवाज छर्लङ्ग सुनिन्छ । उनीहरूले सरकारसँग पटकपटक श्रेणीविभिन्न कर्मचारी सरह कम्तिमा ३० हजार ४४३ रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारणको माग गरेपनि सुनुवाइ नभएको बताउँदै यसलाई ’एकतर्फी निर्णय’को संज्ञा दिएका छन् । यस्तो असमान निर्णय प्रक्रियाले श्रमिक र राज्यबीचको सम्बन्धमा गहिरो असन्तोष निम्त्याउँछ । मजदुर आन्दोलनको इतिहास हेर्दा थाहा हुन्छ, जब राज्यले श्रमिकका सवाललाई उपेक्षा गर्छ, तब आन्दोलन अपरिहार्य बन्छ । त्यसैले आजको चेतावनीलाई केवल युनियनको असन्तुष्टि हैन, श्रम बजारको चर्किंदो असन्तुलनको सूचकका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
अझ चिन्ताको कुरा त के भने, युनियन नेताहरूले सत्तारूढ दलसँग निकट रहेका मजदुर संगठनहरूलाई पनि आलोचना गर्दै ‘सम्झौतापरस्त चरित्र’ भएको आरोप लगाएका छन् । मजदुरहरूको हक अधिकारको सवालमा नै एकरूपता देखिनु पर्नेमा युनियनहरू आफै विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले राज्यलाई श्रमिकविरोधी निर्णय गर्न झन हौसला दिन्छ । यो विवादलाई केवल वेतन दरको विषयको रूपमा सीमित गर्नुहुँदैन । यो नेपालको औद्योगिक नीतिको चरित्र, श्रम कानूनको प्रभावकारिता, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यावहारिकता र राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमा–सबैको परीक्षा हो । उद्योग व्यवसायीले पनि राज्यले तोकेको न्यूनतम तलब नदिने आशंका गरिएको सन्दर्भमा, राज्यले मजदुरको पक्षमा कठोर कार्यान्वयन रणनीति ल्याउन आवश्यक छ । अन्यथा, श्रमिकको जीवनको सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्वको नै खिल्ली उड्नेछ ।
यदि राज्यले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा पारदर्शिता, श्रमिक पक्षको सहभागिता र यथार्थ मूल्य वृद्धि अनुसारको दर कायम नगर्ने हो भने, आगामी दिनमा ठूला श्रमिक आन्दोलनको संभावना बढ्नेछ । अहिले पनि एकीकृत आन्दोलनको चेतावनी दिइएको छ, जसलाई बेवास्ता गर्नु सरकारका लागि जोखिमपूर्ण निर्णय हुनेछ । श्रमिकको श्रमको मूल्य तिर्नु नै राज्य र समाजको नैतिक कर्तव्य हो ।