सरकारको उर्दी जन्माउनलाई मात्रै हो ?

कहिल्यै नथाक्ने विकासको यात्रामा जनसंख्या सधैं एउटा महत्वपूर्ण पाटो रहँदै आएको छ । एक समय थियो, जब ‘दुई सन्तान, इश्वरको वरदान’ भन्ने नाराले घरघरमा जनसंख्या नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । रेडियो, टेलिभिजनमा ‘थोरै सन्तान, सुखी जीवन’ को सन्देश घन्काउँदा जनताले पनि त्यो मार्ग अँगाले । परिणामस्वरूप, आज नेपाल जनसंख्याको वृद्धिदर घट्दै गएको अवस्थामा आइपुग्यो ।

२०७८ सालको जनगणनाले नेपालमा प्रजनन दर १.९३ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ, जुन प्रतिस्थापन तह २.१ प्रतिशत भन्दा तल हो । अझै गम्भीर पक्ष के भने देशभरमा ३४ जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको छ । यही यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सार्वजनिक गर्नुभएको राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२ ले सन्तान संख्या वृद्धि गर्ने पक्षमा गम्भीर ध्यान दिएको छ । उहाँको भनाइ, ‘२० वर्षमै विवाह गर, ३० भित्र तीन सन्तान जन्माउ अनि जीवनको यात्रा अघि बढाऊ’ ले आम नागरिकमा व्यापक बहसको ढोका मात्र खोलेन कि आम नागरिकबाट सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत आदेशपूर्ण भाषणको उपमाको प्रतिक्रिया पनि खेप्नु पर्यो ।

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ युवा पुस्ताका लागि यत्तिकै पच्ने कुरा होइन । आजको युवा पुस्ता परिपक्व छ, विवेकशील छ र प्रश्न सोध्न जान्दछ । उनीहरू बुझ्छन्, बच्चा जन्माउनु मात्र समाधान होइन, उसको भविष्य निर्माण गर्नु नै सच्चा अभिभावकीय कर्तव्य हो । जब शिक्षा महँगो छ, स्वास्थ्य पहुँचबाहिर छ, रोजगारी अपारदर्शी छ, तब ‘तीन सन्तान’ भन्ने हुकुमी आदेशले गम्भीरताको स्थानभन्दा पनि अपरिपक्वताको व्यङ्ग्य झल्काउँछ ।

आजको समाजको यथार्थ के हो भने अधिकांश युवा युवतीहरू व्यवसाय, शिक्षा र रोजगारीमा संलग्न छन् । तीन सन्तानको कल्पना गर्नु भनेको उनीहरूको पेसागत उडानलाई अवरोध गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि हो । बालबालिका हुर्काउन वर्षौं लगाउँदा युवतीहरूले आफ्ना सपना, श्रम र समयको ठूलो बलिदान दिनुपर्छ । यो यथार्थलाई समेट्न नसकेको नीति व्यवहारिक बन्न सक्दैन । यो विषय जोक र मजाकको विषय होइन, अझै पनि नेपाल सरकारसँग प्रश्न अनुत्तरित छन् । के राज्यले प्रत्येक सन्तानका लागि गुणस्तरीय शिक्षा ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ? के जन्मिएका युवाहरूलाई स्वदेशमै समुचित रोजगारी दिन सक्छ ?के कृषि, उद्योग र प्रविधिमा आधारित उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र खडा गरेर आत्मनिर्भरता दिन सक्छ ? यदि यी सवालहरूको सकारात्मक उत्तर छैन भने, जनसंख्या वृद्धि केवल आँकडाको खेल मात्र हुनेछ ।

जनसंख्या र विकासको सम्बन्ध गहिरो छ – यो केवल संख्याको कुरा होइन, गुणस्तरको हो । यदि देशमा उत्पादन बढ्दैन भने, जनसंख्या बढाउनु अनुत्पादक बोझ बन्न जान्छ । जब युवा विदेशिन्छन्, गाउँमा बुढाबुढी मात्रै बस्छन्, मलामीसमेत अभाव भइरहेको अवस्था छ भने त्यसको समाधान बच्चा थप्नु मात्र होइन । समग्र रूपमै रोजगारीका अवसर, पूर्वाधारको विकास र दिगो समाधान खोज्नु राज्यको कर्तब्य हो ।

जनसंख्या नीतिको उद्देश्य सह्रानीय छ, तर त्यसको सफल कार्यान्वयन विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । अनि मात्र युवाले सोच्छ, ‘हो, अब हामीले तीन जना सन्तान जन्माउने निर्णय लिऊँ, किनकि हाम्रो देशले उनीहरूको भविष्य बोक्न सक्ने क्षमता बनाइसकेको छ ।’

अझ गम्भीर पक्ष के हो भने, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रजनन अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो अधिकार अन्तर्गत हरेक व्यक्तिले कहिले, कति, कसरी सन्तान जन्माउने भन्ने निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउने छ । जब राज्यले नै त्यो स्वतन्त्रता बलपूर्वक निर्देशको रूपमा प्रस्तुत गर्छ, त्यो चेतनशील पुस्ताको अपमान सरह हुन्छ ।

अन्ततः जनसंख्या नीतिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । बाध्यात्मक निर्देशन होइन, भरोसा दिलाउने नीतिले मात्र युवा पुस्तालाई सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्न सक्छ । यहाँ भाषणभन्दा आवश्यक छ, सामूहिक सोच, दूरदर्शिता र कार्यान्वयनको इमानदार प्रयास, जुन हाम्रा बालबालिकाले आशाले भरिएको भोली देख्न सकुन् ।