सम्पादकीय
कोशी प्रदेशको पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन विवरणले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता, प्राथमिकता र दीर्घकालीन आर्थिक सोचमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारले कुल बजेटको झन्डै ७७ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएपनि बजेटको समुचित र प्रभावकारी प्रयोगका हिसाबले अवस्था सन्तोषजनक छैन । पछिल्लो तीन वर्षमा बजेट खर्चको समग्र आकार ३ अर्ब ५० करोडले घट्नु, पूँजीगत खर्चमा ४ अर्ब २८ करोडको कटौती हुनु र प्रशासनिक खर्च अनियन्त्रित रूपमा बढ्नु चिन्ताजनक पक्ष हुन् । विकास निर्माणमा हुने पूँजीगत खर्च प्रत्यक्ष रूपमा जनताको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएको हुन्छ । तर, यसमा कटौती हुनु सरकारको प्राथमिकता नै प्रशासनिक संरचना सञ्चालनतर्फ सीमित भएको प्रमाण हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १८ अर्बभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गरिएकोमा २०८१-८२ मा यो घटेर १३ अर्ब ८२ करोडमा सीमित भएको छ । अर्कोतर्फ, प्रशासनिक खर्च भने गत वर्षको तुलनामा १ अर्ब ७४ करोडले बढेको छ । यसले प्रदेश सरकार विकासभन्दा बढी आफ्ना संरचना र खर्च चलाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखाउँछ । यो वर्ष पूँजीगत खर्च प्रतिशत चालू खर्चभन्दा थोरै अगाडि देखिए तापनि यसलाई टिकाउ सफलता मान्न सकिन्न । तीन वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा पूँजीगत बजेट घट्दै गएको छ र खर्च प्रतिशतको सानो सुधारले समग्र समस्यालाई ढाक्न सक्दैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नै आफ्नो ५३.१३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सक्नु, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६०.०९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्नुले बजेट बिनियोजन दक्षतामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ ।
केही मन्त्रालयहरूको प्रदर्शन भने सराहनीय छ । खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयले ९१.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नु, र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ९६.३५ प्रतिशत बजेटको उपयोग हुनु सकारात्मक उदाहरण हुन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्नुले जनस्वास्थ्यमा केन्द्रित काम अझै सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको अस्थिरता, बारम्बारको मन्त्रालय विभाजन, तथा प्रभावकारी निगरानी संयन्त्रको अभावले बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको प्रष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थाले न त समृद्ध प्रदेशको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउन सक्छ, न त जनताका अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्न ।
प्रदेश सरकारले अब बजेट निर्माणमा यथार्थपरक दृष्टिकोण लिनु, मन्त्रालयगत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, खर्च अनुशासन कायम राख्नु र जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ । विकास खर्च घटाउँदै जाने र प्रशासनिक खर्च बढाउँदै लैजाने प्रवृत्तिले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने जोखिम रहेको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमाथि यसले दबाब बढाउँदै लगेको देख्न सकिन्छ । यो समय राजनीतिक इच्छाशक्ति र वित्तीय अनुशासनको स्पष्ट प्रदर्शन गर्ने हो, अन्यथा प्रदेशको विकास सपना धुमिल बन्नेछ ।