विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिएको छ । तीन वर्षसम्मको बजेट परिचालनलाई हेर्दा ३ अर्ब ५० करोडले समग्र खर्च घट्दा बजेटको करिब ७६–७८ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।
पछिल्लो वर्षमा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका खर्चने पूँजीगत बजेटमा भने भारी कटौती गर्दै आएको छ । त्यसको तुलनामा प्रशासनिक खर्चको आकार भने अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको छ ।
कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७७.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामा त्यसपछिका दुई वर्षमा कुनै सुधार आएन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खर्च प्रतिशत घटेर ७६.१२ प्रतिशतमा झ¥यो भने २०८१/८२ मा भने सामान्य सुधारसहित ७७.२६ प्रतिशतमा पुगेको छ । जबकी कुल बजेट खर्च भने घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशले विकास निर्माण (पूँजीगत) का लागि १८ अर्ब ११ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पूँजीगत बजेट खर्च घटेर १६ अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ९८ हजारमा आइपुग्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा त यो रकम घट्दै १३ अर्ब ८२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
तीन वर्षको अवधिमा विकास खर्चमा मात्रै ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ । यो अबधिमा प्रशासनिक खर्चमा भने अनियन्त्रित वृद्धि भएको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब ६४ करोड ५२ लाख ३२ हजार रहेको चालू खर्च आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ अर्ब ६७ करोड ९२ लाख ३६ हजारमा सीमित भयो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने चालू खर्च बढेर १३ अर्ब ४२ करोड ८० पुगेको छ । गत वर्ष भन्दा चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्चमा मात्रै १ अर्ब ७४ करोडको वृद्धि भएको छ ।
तथ्याङ्कले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता विकासभन्दा पनि प्रशासनिक संरचना टिकाउनेतर्फ केन्द्र्रित भएको देखाउँछ । पूँजीगत खर्च घट्नुको सीधा अर्थ प्रदेशमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विकास आयोजनाहरूमा बजेट खुम्चिनु वा नयाँ आयोजना सुरु हुन नसक्नु हो । चालू खर्च बढ्दै जानुले प्रदेशमाथि साधारण खर्चको भार थपिँदै गएको र यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशलाई आर्थिक बोझतर्फ धकेलिरहेको जनाउँछ ।
विगत तीन वर्षमा सरकारको अस्थिरता र मन्त्रालयहरूको पटक–पटकको विभाजनले पनि चालू खर्च बढाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । तर, विकासका लागि छुट्याइएको रकम समेत खर्च गर्न नसक्नु र हरेक वर्ष पूँजीगत बजेटको आकार खुम्च्याउँदै लैजानुले प्रदेश सरकारको कार्यदक्षता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । तीन आर्थिक वर्षको कूल बजेट पनि घट्दो क्रममा देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट भने सामान्य बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३९ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख ४३ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख ७४ हजारको बजेट ल्यायो । त्यसलाई घटाउँदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट आएको थियो । यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० कूल ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख ७९ हजार (७७.०३ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो । त्यो रकम घटेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २८ अर्ब २ करोड ७५ लाख ३४ हजार (७६.१२ प्रतिशत) रहयो । त्यसमा अझै घटेर चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा त २७ अर्ब २५ करोड ६० लाख १६ हजारमा सीमित भएको छ । तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशको समग्र बजेट खर्च ३ अर्ब ५० करोड १७ लाखले घटेको छ ।
