इश्वर पोखरेल (चेतन)
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण भएको एक दशक पूरा भएको छ । मुख्यतः दशवर्षे जनयुद्धको बलमा भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट देश संघीय संचरनामा गएको हो । जसमा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ वटा स्थानीय तह निर्माण भएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को माध्यमबाट स्थानीय तहहरु सञ्चालन छन् । तर, पनि २०७४ सालयता भएका स्थानीय तहरुको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय सरकार ऐन अनुसार चल्न सकेको देखिँदैन् । त्यसको शिकारमा उदयपुरको कटारी नगरपालिका पनि परेको छ ।
जहाँ ऐन, नियम भन्दा पनि राजनैतिक दाउपेच, खिचातानी, प्रमुख र उपप्रमुखको टकराव, कर्मचारीको मनोमानी जारी छ । त्यही कारण नै संघीयताको भावना र मर्म अनि तिनै जनप्रतिनिधिले जनतासँग चुनावमा गरेका बाचा वा प्रतिवद्धता अनुसार नचल्नु दुःखदायी छ । स्थानीय तहहरुले छोटे राजाको राज्यको उपनाम पाइरहेको बेला कटारी पनि अछुतो छैन् ।
भ्रष्टाचार र बेथिति चरम रुपमा देखिन्छ । जनता दिक्क र निराश छन् । हुन त कटारी बाहेका ७५३ स्थानीय तह मध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय सरकार जनतामैत्री देखिदैनन् । जनताको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । तर, जनताले महशुस गर्न पाएका छैनन् । जसको कारण जनतामा निराशा छ । हुर्कदै गरेको संघीयता र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न गर्नेहरु चोरबाटोबाट कराउन थालेका छन् ।
संघ, प्रदेशमा जसरी निर्णायक तहका नेता, कर्मचारीको नातावाद, कृपावाद प्रयोग हुन्छ । स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै छ । कटारीका जनप्रतिनिधि पनि यसैको रजगजमा रमाइरहेका छन् । यता दलाल र बिचौलिया प्रयोेग गरेको दलका शीर्ष नेतालाई सहजै आरोप भिराइन्छ । त्यसको दुई दोब्बर स्थानीय तहमा छ । कटारी नगरपालिकामा देखेर बसेकालाई जनतालाई लेखेर नभौँं होला ।
हालको स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको जुन प्रकारको सम्बन्ध र सहयोग आदानप्रदानगर्ने कानुनी बाटो छ । त्यही कानुनी आधार र सम्बन्धबाट प्रयोग हुने स्रोत साधान छ । त्यही स्रोत साधनबाट पनि स्थानीय तहले जनताको धेरै इच्छा पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि कटारी पनि प्रष्ट देखिन्छ । तर, हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट त्यस्तो मनोभाव देखिदैन । जुन दुःखद् हो ।
पहिलो कार्यकालमा जसरी एमालेबाट निर्वाचित मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र उपमेयर भीमकुमारी राउतले नगरपालिका सञ्चालन गरे । अहिलेको शैली पनि त्यस्तै छ । कहिलेकाँही मेयर उपमेयरको स्वार्थ नमिल्दा विवाद सतहमा आउने गरेको सर्वविदतै छ । कटारीमा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति शून्य छ । उदाहरण हेरौँः महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा प्रष्ट छ । प्रतिदेवदनमा शून्य बेरुजु बनाउने पालिका काभ्रे जिल्लाको महाभारत गाउँपालिका मात्र दर्ज छ ।
हाम्रो कटारी नगरपालिका महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा हिसाब नमिलेको भनौँ वा अनियमितता र भ्रष्टाचार नाम दिएर लेखौँ । आखिर गडबड भएको रकममा चार करोड, १९ लाख ८६ हजार ,५३१ रुपैँया छ । अहिलेसम्मको कुल बेरुजु ५१ करोड ०७ लाख २८ हजार ५४७ पुगेको छ । यो बेरुजुको तथ्यांक प्रष्ट देखिन्छ, असुल्नु पर्ने बेरुजु रकम पनि गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी भई बाँडफाँड भएको हो ।
प्रतिवेदनमा कटारीमा मात्र असुल्नु पर्ने बेरुजुमा २५ लाख, २६ हजार ७२६ रुपैँया छ । यता कागज नपुगेर बेरुजु भनिएको रकम ९७ लाख २२ हजार ६२७ छ । अनि अनियमितता भएको रकममा दुई करोड ९७ लाख ३७ हजार १६८ छ । अब कटारीमा आर्थिक पार्दशिता छ ? स्थानीय सरकार कसको नेतृत्वमा छ ? जनताले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । देशैभरी यस्तै छ, भनेर पुर्पुरोमा हातलगाउनेहरु भोट हाल्दा कसलाई हालेको भनेर कहिले सम्झना गर्ने ?
सरल भाषमा बेरुजु भन्नाले सरकारी वा संस्थागत खातामा देखिएको अनियमितता, अपुरो हिसाब वा खर्च विवरण हो । तर, शिकारीलाई शिकार गर्न यही बाटो खुलेको छ । सिधा रुपमा बेरुजु एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो । अझ नीतिगत भ्रष्टचारमै राख्दा हुन्छ । कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने भुक्तानी लिने । त्यसमा महालेखाले असुल्नु पर्ने भनेको रकम ठाडो अनियमितता भएको रकम हो ।
अर्को पक्ष कटारीमा नगरपालिकामा सानो काम गर्न पनि सर्वसाधरणले मेयर वा उपमेयरकै दलका नेताहरुको फोन गराउनु पर्ने अर्को बाध्यता छ । दुःखका साथ लेख्दै छु । यो गलत छ । फरक दलमा अस्था राख्ने वा स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्ने नगरबासीले उपभोक्ता समिति गठन गरी योजना सम्झौता वा बिल भर्पाई सबै तयार गरेर निकासाको लागि दश पटक धाउनु पर्ने बाध्यता आँखै अगाडि देखिएको छ । अनेकौं बहानामा दुःख दिने गरिन्छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?
भौगोलिक रुपमा कटारी नगरपालिका माथिल्लो (पहाडी भूभाग) ५ वडा असाध्यै विकट छन् । वडाहरूका जनताले संघीय प्रणाली लागू भएर कटारी नगरपालिका भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । पहाडी भेगलाई झनै दुःख छ । नगरपालिकाका योजना तथा बजेट लक्षित वर्गको नपुगेको गुनासो चानचुने छैन । कृषिको बजेट परेवालाई चारो छरे जस्तो गरेर छरिएको छ । एकद्वारा प्रणाली र संकल्पसहितको मेयर र उपमेयर अठोट भए परिमाणमुखी काम कृषिमा गर्न सक्ने कानुनी बाटोहरु छन् । तर, आप्mना नेता, कार्यकर्ता, सर्मथक, शुभचिन्तक रिझाउने कार्यक्रमै व्यस्त देखिन्छन् । जसको कारण कृषिमा परिवर्तन कहिले ल्याउने ? किसानहरूले पाउने अनुदान, मल, बिउबिजन पहुँच र पावरको आधारमा वितरण भएको नाङ्गै आँखाले देखिन्छ । यहाँ भन्दा धेरै नलेखौँ की ?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जस्तो व्यक्तिहरूबाट शक्तिको दुरुपयोग गरेर निजी प्रयोजनको लागि नगरको रकमबाट मोबाइल खरिद गरिएको कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमा आएको छ । कर्मचारी रिझाउन सहमत हुने मेयर र उपमेयरको भित्री पाटो कति गम्भिर होला ? प्रश्नचिन्ह खडा छ ।
नगरका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिएको, मेयरले कार्यपालिकाबाट अनुमोदन नगराई मनमानी ढंगले बजेट चलाइएको विषय चर्चामा छ । जुन अख्तियारमा समेत मुद्दा परेको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? अभैm पनि देशैभरी यस्तो हो हामीले चियागफ सुनिदिनु पर्ने ? प्रश्न पो कसलाई गर्ने ?
कटारीका जनप्रतिनिधि हुँदैगर्दा उहाँहरुले हिजो गरेको प्रतिबद्धता एक÷एक गरेर सम्झाउनु पर्ने बेला आएको देखिन्छ । नागरवासीप्रति उत्तरदायी बन्न जनताले सिकाउने पर्ने बेला आएको प्रष्ट देखिन्छ । नगरवासी सचेत नहुने हो, भने हरेक वर्षको बेरुजु रकम बढ्दै जाँदा नगरमा आउने अनुदान रकम कटौती हुने छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नगरबासीलाई पर्ने छ ।
रोचक कुरा जवाफदेहिता र सुशासनको पक्षमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रत्येक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक सार्वजनिक सुनवाई गर्नै पर्छ । त्यो पनि सेटिङमा भइरहेको छ । जस्तै मेयर वा उपमेयरको मान्छेलाई नगरपालिकामा जागिर दिनु पर्यो भने प्रक्रिया त पुर्याउने काम गरिन्छ तर चलखेल राम्रै हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । पढ्दै जाँदा जनप्रतिनिधिको मनमा तातो रिस उठ्ला ! चाकरी गर्ने, धुपौरे, अन्धभक्तहरुको टिप्पणी फेसबुकमा आउला । त्यो स्वभाविक हो ।
तर, अब कटारी नगरपालिकाले जनताले २०८४ मा फरक पार्टी अनि फरक नेताको स्वाद लिन सक्नुपर्छ । नत्र स्वाद दिएका कांग्रेस र एमालेकै स्वादे जिब्रो नमिठो पार्नुको विकल्प छैन् ।
खानी क्षेत्रमा मेयरका अघोषित व्यापार, उपमेयर तथा वडाध्यक्षको भागबण्डा, आसेपासे, चाकरी गर्नेलाई चिया र नास्ता गजब सेटिङ सबैले देखेका छन् । खानी क्षेत्रको आम्दानी नगरपालिकाले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ ? यो विषय झनै रोचक छ । यस सम्बन्धमा विस्तृतमा अर्को लेखमा आउने छ । नगरपालिकाका फरक पाटाहरु समावेसी लेख जारी राख्नुपर्ने बेला आएको छ । साधुवाद ! (लेखकः नेकपा माओवादी केद्र कटारी नगरपालिका नगर सचिव तथा वाइसीएल नेपालका प्रदेश सह–सचिव हुन् ।)