विराटनगर । पटकपटक म्याद थप गरेर पनि समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने दुई निर्माण व्यवसायीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेशले अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।
सुनसरीको धरान–५ देवि गाउँ सिरान लेदुवाको १५ मिटर लामो सडक पुल र संखुवासभाको खाँदाबारी मानेभन्ज्यांग–चन्दनपुर–हेलुवाबेसी जाने १४.४२ किलोमिटर सडक निर्माण नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयका मन्त्री भुपेन्द्र राईले अन्तिम चेतावनी दिएका हुन् । मन्त्री राईसहित मन्त्रालयको टोलीले दुवै निर्माण कम्पनीलाई निर्धारित समयमा काम नसके ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने बताएका छन् । आयोजनास्थलमै सार्वजनिक सुनुवाई गरेर काम समयमै सम्पन्न गर्ने सर्वपक्षीय निर्णय भएको राईले जानकारी दिए ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सुनसरीको धरान–५ देवि गाउँ सिरान लेदुवाको १५ मिटर लामो सडक पुल वल्र्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. दमक झापाले १ वर्षमा सक्ने गरी २०७७ साउन ८ गते सम्झौता गरेको थियो । १ करोड २१ लाख ८५ हजार ८१३ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको भएपनि उक्त पुल निर्माण समयमै नहुँदा दोस्रो पटक २०८० असार ३० गते एक वर्षको लागि म्याद थप भयो । तर, आउँदो असार अन्तिमसम्ममा निर्माण सम्पन्न नहुने देखेपछि मन्त्रीले ताकेता गरेका हुन् । उक्त पुल निर्माण समयमै सक्ने र जेठ अन्तिममा हस्तान्तरण गरिसक्ने निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री राईले जानकारी दिए ।
हालसम्म उक्त पुल निर्माणको लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले ८९ लाख ५० हजारभन्दा बढी रकम निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीद्वारा पटक पटक बिना कारण निर्माण कार्य बन्द गर्नु र समयमै ठेक्का सम्पन्न गर्ने तर्फ कुनै चासो नदिनुलाई समस्या मानेको छ । निर्माण व्यवसायीद्वारा व्यवस्थापकीय बैठक तथा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने सम्बन्धि प्रतिबद्धता अनुरुप कार्य नगरेको पनि उनले बताए । यस्तै ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने भनेर कार्यालयले पत्राचार गर्दा समेत जवाफ नदिएको उनले बताए ।
उता, संखुवासभाको खाँदबारीस्थित मानेभन्ज्याङ्ग–चन्दनपुर–हेलुवाबेसी सडक पनि जिर्ण छ । प्रदेश सरकारसँग २०७७ कार्तिक ५ गते २ वर्षमा सक्ने गरी निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरू याक्थुमहाङ–खाम्पाचे चाबहिलले जोइन्ट ठेक्का लिएका थिए । ४४ करोड ७ लाख २४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको उक्त सडक समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले सास्ती पाएका छन् । दोस्रो पटक म्यास थप गरेर २०८१ वैशाख ३० गतेसम्ममा सक्ने भनिएको भएपनि उक्त सडक निर्माण अझै सकिएको छैन । तर, हालसम्म २३ करोड ३१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भने भुक्तानी भइसकेको छ । हालसम्म पर्खाल तथा नाला र कल्भर्ट निर्माण भएको तथा सब–बेस ओछ्याउने, रोल गर्ने तथा कम्प्याक्शन गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री राईसहितको टोलीले दुई दिन अगाडि त्यस स्थानमा पुगेर सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । त्यसक्रममा निर्माण व्यवसायी, स्थानीय र सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच १ वर्षभित्र काम सकिसक्ने निर्णय गरेको छ ।
