विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदान रकम घट्न सक्ने संकेत गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष सशर्त अनुदान रकम घटाउँदै लगेको सरकारको राजश्व आम्दानी पनि घट्दै गएकोले यस पटक पनि सशर्त अनुदान घट्न सक्ने अनुमान गरेर योजना मागेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । सशर्त अनुदानवापत दिइने योजनालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्दै एकमुष्ठ रकम पठाउन तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपालले जानकारी दिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्नका लागि विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल, अन्तरक्रिया र परामर्श गर्ने तथा योजनाहरु माग गर्ने कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले आउँदो वर्षका लागि मन्त्रालयहरुसँग एक चरणको छलफल गरिसकेको छ भने स्थानीय तहलाई दिने समपूरक अनुदान र सशर्त अनुदानका योजनाहरु माग गरेर संघीय सरकारलाई पठाइसकेको छ ।
स्थानीय तहलाई दिने समपूरक अनुदानलाई भने नघटाउने आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी दिए । उनले सशर्त अनुदान रकममा भने केही तलमाथि फरक पर्न सक्ने भन्दै घट्न सक्ने तर्फ संकेत गरे ।
मन्त्री मगरले सशर्त अनुदानमा दिइने बजेटमा योजनाको बारेमा स्पष्ट किटान गरी एकमुष्ठ पठाउने बारेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘विगत वर्षहरुमा योजना किटान नगरी सशर्त योजना फुक्का छोड्दा खर्चको प्रभावकारिता देखिएन त्यसैले यसपटक त्यसरी फुक्का छोडिने छैन, योजना स्पष्ट तोकेर एकमुष्ठ रकमसहित पठाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ मन्त्री मगरले भने ।
बजेट तयारी गर्ने क्रममा प्रदेशका प्रमुख राजश्वका स्रोतको रुपमा रहेका निकायहरुसँग मन्त्रालयले छलफल गरेको छ । सम्भावित राजश्व आम्दानी अनुमान गरी स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रालयले ती निकायहरुसँग छलफल गरेको हो । त्यस्तैगरी स्रोत अनुमान समिति र राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिइएको मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपालले जानकारी दिए ।
सचिव नेपालले स्थानिय तहलाई दिइने समपूरक अनुदानको कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्ने तयारी पनि अगाडि बढाएको जनाएको छ । समपूरक अनुदान भुक्तानी गर्न सहज बनाउने तथा त्यसको अनुगमन आदि विषयलाई थप स्पष्ट गर्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिने बताइएको छ । समपूरक र विषेश अनुदानकालागि योजनाहरु सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग गरेर योजना आयोगको स्वीकृतिसहित संघीय सरकारलाई पठाएको सचिव नेपालले जानकारी दिए ।
यस पटक कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशबाट संचालन हुने सबै योजनाहरु जस्तै स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजना, सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजना आदिलाई पनि योजना बैंक मार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।
