सम्पादकीय
सरकारी सम्पत्तीमाथिको दोहन र दुरुपयोगको पछिल्लो नमुना बनेको छ, प्रदेश सरकारको भेन्टिलेटर । कोरोना महामारीका बेला कोशी प्रदेश सरकारले निजी अस्पताललाई दिएको भेन्टिलेटर गायब भएको पाइएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा देखिएको यस्तो लापरबाहीले सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र जवाफदेहिता अभावलाई उजागर गर्छ । २०७८ सालमा महामारीको चरम अवस्थामा विराट मेडिकल कलेजलाई पाँचवटा भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरिएको थियो । जसमा तीनवटा फिर्ता भए पनि दुईवटा अझै सरकारको सम्पर्कमा छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि भेन्टिलेटर फिर्ता नआउनु र सम्बन्धित निकायहरूलाई नै यसको अवस्था थाहा नहुनु, एक गम्भीर प्रशासनिक लापरबाही हो ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको यी भेन्टिलेटर कहाँ गए ? अस्पतालले ती प्रयोगमा ल्यायो वा तिनीहरू बिग्रिएर थन्किए ? यदि बिग्रिएका हुन् भने तिनको मर्मत सम्भार किन भएन ? अनि, यदि प्रयोग भइरहेको भए, सरकारले यसको उचित मूल्यांकन किन गरिरहेको छैन ? मुख्य प्रश्न किन ती भेन्टिलेटर फिर्ता भएनन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर राज्यले दिनुपर्छ । सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ । कुनैपनि कारणले सरकारलाई आवश्यक पर्ने सम्पत्ति निजी संस्थामा रहँदा त्यसको प्रयोग, मर्मत र फिर्ती प्रक्रिया राम्रोसँग अनुगमन हुनुपर्छ । अझ, कोभिड उपचारका लागि प्रयोग भएका उपकरणहरू अन्य अस्पतालमा पुनः उपयोग गर्न सकिने हुँदा तिनको दुरुपयोग हुनु गम्भीर विषय हो ।
यो घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका पुराना कमजोरीलाई पुनः उजागर गरेको छ । सरकार र निजी अस्पतालबीच हुने लेनदेनमा स्पष्ट सम्झौता हुनु आवश्यक छ, जसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन नदियोस् । साथै, यस्ता उपकरणहरूको प्रयोग तथा अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइनुपर्छ । प्रदेशसभामा यो विषय उठ्नु सकारात्मक भए पनि मात्र बहस गरेर समाधान निस्कँदैन । छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुका साथै सरकारी सम्पत्तिको सही व्यवस्थापनका लागि ठोस नीति अपनाइनुपर्छ । यदि सरकार आफैंले दिएको उपकरणको स्थिति पत्ता लगाउन सक्दैन भने, अन्य सम्पत्तिको स्थिति झन् सोचनीय हुनसक्छ ।
सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा हेलचक्र्याइँ हुनु भनेको करदाताहरूको रकम दुरुपयोग गर्नु हो । यो केवल दुईवटा भेन्टिलेटरको मुद्दा मात्र होइन; यो राज्यका सम्पूर्ण सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनको सवाल हो । सरकार, प्रशासनिक निकाय, र नागरिक समाज सबैले यस्ता घटनालाई गम्भीरतासाथ लिई पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
