विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटको आकार झण्डै ५ अर्बले घट्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा त्यसको ८६.४ प्रतिशत मात्र आम्दानी हुने अवस्था देखिएको सरकारले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा वित्तीय अवस्था प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले संघबाट प्राप्त हुने अनुदान रकममा कमी आउने भएको बताए । पुरानो दायित्व भुक्तानी, बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र चालू खर्च बढिरहेको सन्दर्भमा आम्दानी घट्दा स्रोतमाथि दबाब बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
बजेटको स्रोतमाथि दबाब बढेपछि अनिवार्य दायित्वबाहेक प्रशासनिक तथा कार्यक्रम खर्च, पूँजीगत तर्फमेशिनरी, फर्निचर, सवारी साधन खरिद, पूँजीगत परामर्श, पूँजीगत सुधार र मर्मतसम्भार शीर्षकमा खर्च भएर बाँकी रकमको कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री मगरले जनाए । माघसम्ममा संघबाट ६ अर्ब ७४ करोड २६ लाख अनुदान रकम निकासा भएको जानकारी दिँदै संघबाट बाँडफाट भएर आउने राजस्वतर्फ ५ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४६.२ प्रतिशत रकम प्राप्त भएको बताए ।
यो वर्ष प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको ४ अर्ब ९८ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा माघसम्ममा २ अर्ब ४५ करोड आन्तरिक राजस्व उठेको छ । सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन शुल्क, स्थानीय तहबाट आउने राजस्व लगायत प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमा र संघबाट आउने राजस्वमा पनि गत वर्षको भन्दा वृद्धि भएको भएपनि संघबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती हुँदा बजेटमाथि चाप पर्ने भएको हो ।
संघबाट प्राप्त हुने अनुदान पछिल्लो समयमा हरेक वर्ष कटौती हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २ अर्ब २७ करोड ४१ लाख कटौती भएको थियो । त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १ अर्ब १२ करोड कटौती भएको थियो । संघीय राजस्व संकलनमा कमी हुने भएपछि अनुदान कटौती हुने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत कोशी प्रदेशमा ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रकम प्राप्त हुनुपर्नेमा करिब २५ प्रतिशत (अर्थात् २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख) कटौती हुने सम्भावना देखिएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए । यस्तै समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ता वापत २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख आउनुपर्नेमा १ अर्ब १८ करोड ४० लाख मात्र प्राप्त भएर १ अर्ब ५ करोड १८ लाख कटौती भइसकेको उनको भनाइ छ ।
संघबाट आउने अनुदान कटौती भएपछि प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावित हुने र गरेको कामको भुक्तानी दिन रकम नपुग्ने मन्त्री मगरको भनाइ छ । प्रदेशले प्राप्त गर्ने अनुदान कटौती नगरी सबै निकासा गरिदिन नेपाल सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले असार मसान्तसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा करिब ३० अर्ब ४७ करोड रकम मात्र प्राप्त हुने देखिएको बताए ।
आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि पहिचान भएका स्रोतहरुबाट थप राजस्व बढाउने सम्भावनाबारे प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको जनाएको छ । सामुदायिक भवन निर्माण, पार्क, भ्यूटावर, रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर जस्ता आयोजनालाई समुदाय र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरी राजस्वको थप स्रोत सृजना गर्न सकिने मन्त्री मगरको भनाइ छ ।
चालू वर्षमा कति भयो खर्च ?
चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा माघ महिनासम्म १० अर्ब २ करोड २८ लाख खर्च भएको छ । जसमध्ये पूँजीगततर्फ ३ अर्ब २१ करोड ३ लाख र संघबाट गत वर्ष प्राप्त भएको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको खर्च नभई बचत रहेको १ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको रकमसहित चालु खर्च ४ अर्ब ९७ करोड ६० लाख भएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए ।
यस्तै १ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा अनुदान निकासा भएको छ । खर्च प्रतिशतमा भन्नुपर्दा माघ मसान्तसम्म कुल बजेटको २८.४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूँजीगत बजेटको भने १९.४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत वर्षको माघसम्म पूँजीगत खर्च १७.३ प्रतिशत थियो भने र जम्मा बजेटको २५.१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
गत वर्ष ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेटमध्ये २० अर्ब ३८ करोड बजेट पूँजीगत थियो । चालु वर्षमा भने पूँजीगत खर्च १६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ ।
