विराटनगर । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मुछिएको जापानमा मानब तस्करी काण्डको गम्भीर छानविन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र कोशी संसदीय दलकी प्रमुख सचतेक गीता तिम्सिनाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारको आचारसंहिता र भ्रमण निर्देशिका विपरित मन्त्री भ्रमणमा जानु र मानब तस्करीमा जोडिनुले प्रदेशवासीकै शीर निहुरिएको जनाएकी छन् ।
‘प्रदेश सरकारले राजधानीबाहिर मन्त्रीहरु जाँदा पनि मुख्यमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्नेगरि आचारसंहिता बनाएको छ । विदेश भ्रमणमा जाँदा त प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहितको सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले सहमति दिनुपर्ने प्राबधान रहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसविपरित कुटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारको मन्त्री बिदेश भ्रमणमा जानु र मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न हुनुले सिंगो प्रदेशवशीको शीर निहुरिएको छ ।’
जिम्मेवार मन्त्री सरकारी कार्यक्रमको नाममा सामान्य प्रक्रियासमेत पुरा नगरी विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार बेखबर रहेकोप्रति माओवादीले प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिसँगै मानव तस्करहरुको गिरोहमार्फत सरकारी कागजात किर्ते गरेका व्यक्तिहरु जापान प्रवेश गर्न खोज्नु गम्भीर रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा मन्त्रीलाई जापान सरकारले विमानस्थलबाट डिपोर्ट गरेर फिर्ता गरेको लज्जास्पद घटनाबारे एक सातासम्म प्रदेश सरकार रमिते बनेकोप्रति पनि आपत्ती जनाएको छ । यो प्रकरणमा राजीनामा गराएर अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको आशंका गर्दै विज्ञप्तिमा गम्भीर छानविनको माग गरिएको छ ।
मन्त्रीसँगै गएका व्यक्तिहरुसँग मन्त्रालयकै कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र हुनु, त्यहि परिचयपत्रको आधारमा एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री र ती व्यक्तिहरुको भिषासहित हवाईटिकको प्रबन्ध हुनु रहश्यमय रहेको माओवादीको ठहर छ । माओवादीले यो प्रकरणमा नक्कली शरणार्थी प्रकरण जस्तै अर्को रुप भएको आशंका पनि गरेको छ । ‘नेपालबाट जापानमा सिधै उडान भएपनि हङकङ ट्राञ्जिट भएको उडान प्रयोग गर्नुले यो प्रकरण गम्भीर लापरबाही मात्र नभएर उच्च पदस्त व्यक्तिहरुको मिलेमतो र योजनामा भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै मानब तस्करीको नयाँ प्रकरण त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन माफिया, भ्रष्ट, दलाल तथा गलत धन्दा चलाउने गिरोहको संरक्षणको लागि बनेको तथ्यलाई यो प्रकरणले थप उजागर गरेको माओवादीको आरोप छ । नक्कली कागजात बनाएर कोशी प्रदेशका तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीसँगै जापान पुगेकाहरूले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ बुझाएको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् ।
सरकारी कर्मचारी भएको नक्कली परिचयत्र बनाएर जापान छिर्ने प्रयासमा रहेको बेला टोकियो विमानस्थलबाट डिपोर्ट भएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा र जनक राई तथा रसुवाका २२ वर्षीय वर्षीय कञ्चन देवकोटाले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ बुझाएको बयान प्रहरीमा दिएका हुन् ।
नक्कली कागजात बनाएर जापान प्रवेश गर्न खोजेको पाइएपछि कात्तिक १४ गते मन्त्री अधिकारीसहित पाँच जनालाई जापानको अध्यागमन कार्यालयले डिपोर्ट गरेको थियो । काठमाडौँ विमानस्थलमा ओर्लिएपछि तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भएपनि नवलपरासीकी अनिता तिम्सिना र मन्त्री अधिकारीलाई त्यसै छाडेको थियो ।
